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Published: 22 April 2016

न्यूयार्क: टाइम मैगजीन की दुनिया में 100 प्रभावशाली हस्तियों की सूची में रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, गूगल के सीईओ सुदंर पिचई और फ्लिपकार्ट के संस्थापक बिन्नी बंसल तथा सचिन बंसल शामिल हैं। टाइम की आज जारी सालाना सूची में अमेरिकी कंपोजर लिन मैनुएल-मिरांडा, आईएमएफ की प्रमुख किस्टीन लेगार्ड तथा ऑस्कर पुरस्कार विजेता अभिनेता लिआनार्दो दी कैपरियो शामिल हैं। ये सभी कला, विज्ञान, समाज, प्रौद्योगिकी समेत अन्य क्षेत्रों में अगुवा हैं। राजन को दूरदृष्टिवाला बैंक अधिकारी करार देते हुए टाइम ने कहा कि वह ऐसे गिने-चुने अर्थशास्त्रियों में शामिल हैं जिन्होंने वैश्विक संकट तथा गिरावट में भारत को रास्ता दिखाया और इस समय उभरते बाजारों में एक आकर्षक स्थल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आईएमएफ में 2003 से 2006 के दौरान मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में काम करते हुए राजन ने सब-प्राइम संकट की भविष्यवाणी की थी। मिर्जा के बारे में पत्रिका ने क्रिकेट खलाड़ी सचिन तेंदुलकर के हवाले से कहा है, उनका विश्वास, ताकत तथा जुझारूपन टेनिस से ऊपर पहुंच गया है और उन्होंने भारतीयों को अपने सपने को साकार करने के लिए प्रेरित किया है।

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Published: 21 April 2016

नई दिल्ली: शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी होने से उत्साहित प्रवर्तन निदेशालय ने विदेश मंत्रालय से 900 करोड़ रूपये के कथित आईडीबीआई कर्ज धोखाधड़ी मामले में धनशोधन के संबंध में माल्या को भारत लाने की कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया है। निदेशालय ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है और वह सीबीआई को भी पत्र लिखेगा कि वह मुंबई अदालत से गैर जमानती वारंट के निर्देश के आधार पर राज्यसभा सदस्य को गिरफ्तार कराने के लिए इंटरपोल का ‘रेड कार्नर नोटिस’ जारी कराए। पिछले ही हफ्ते विदेश मंत्रालय ने माल्य का कूटनीतिक पासपोर्ट निलंबित कर दिया था और उससे जवाब तलब किया था कि क्यों उनका पासपोर्ट निरस्त नहीं कर दिया जाए क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि वह धनशोधन के मामले में जांच के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि एक बार माल्या को भारत लाने की कार्यवाही शुरू हो जाती है तो विदेश मंत्रालय माल्या को भारत लाने के लिए ब्रिटेन में अपने समकक्षों से सहायता मांगेगा। उन्होंने कहा कि माल्या को भारत लाने के प्राथमिक रूप से दो आधार हैं।

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Published: 21 April 2016

नई दिल्ली: उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिए जाने से उत्साहित कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर हमला बोला और संविधान की ‘हत्या’ तथा लोकतंत्र को ‘कुचलने’ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से माफी मांगने की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि उच्च न्यायालय का यह फैसला एक निर्वाचित सरकार को हटाने के लिए भाजपा के मुंह पर तमाचा है। एआईसीसी के संवाद प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अदालत के फैसले को उत्तराखंड के लोगों, लोकतंत्र और संवैधानिक प्रावधानों की जीत करार दिया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तथा अमित शाह को इस ‘निर्णायक और प्रतिध्वनि वाले फैसले’ से सीख लेनी चाहिए। सुरजेवाला ने कहा, ‘यह उत्तराखंड के लोगों, लोकतंत्र और संवैधानिक प्रावधानों की जीत है। यह भाजपा के उन लोगों के चेहरे पर तमाचा भी है जिन्होंने एक निर्वाचित सरकार को हटाने का प्रयास किया जो उत्तराखंड के लोगों के जनादेश से निर्वाचित थी।’

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