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नई दिल्ली: देशभर में 91 प्रमुख जलाशयों में जल का स्तर घटकर उनकी कुल क्षमता के 22 प्रतिशत पर आ गया है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक, 21 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान इन जलाशयों में 34.082 अरब घन मीटर (बीसीएम) पानी उपलब्ध था। इनकी कुल क्षमता 157.799 अरब घन मीटर की है। मंत्रालय ने कहा कि यह जलस्तर पिछले साल की समान अवधि में उपलब्ध जलस्तर की तुलना में 35 प्रतिशत कम है और इसी अवधि के 10 साल के औसत भंडारण से 24 प्रतिशत कम है। पिछले साल की तुलना में इस साल हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, ओड़िशा, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में प्रमुख जलाशयों में जल का स्तर कम है। केवल दो राज्यों- आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में बेहतर भंडारण है। पश्चिम बंगाल में जलस्तर पिछले साल के समान है। 13 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान जलस्तर 35.839 अरब घन मीटर था जोकि इनकी कुल भंडारण क्षमता का 23 प्रतिशत है।
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नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) के सदस्य रहे नरेंद्र जाधव, भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी और नवजोत सिंह सिद्धू सहित छह लोगों को मोदी सरकार ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। इस सूची में मलयालम अभिनेता सुरेश गोपी, पत्रकार स्वप्न दासगुप्ता और मुक्केबाज मैरी कॉम को भी जगह मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि मोदी सरकार की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अलग-अलग क्षेत्रों की छह हस्तियों को संसद के उच्च सदन के लिए मनोनीत किया। प्रवक्ता ने बताया कि इन छह हस्तियों के उच्च सदन में मनोनयन के बाबत औपचारिक अधिसूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी। केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, खेल, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से चुने गए लोगों को राज्यसभा सदस्य के तौर पर मनोनीत करते हैं। 62 साल के नरेंद्र जाधव अर्थशास्त्री हैं। वह यूपीए सरकार के शासनकाल में 2010 से 2014 तक सोनिया गांधी की अगुवाई वाली एनएसी के सदस्य थे। वह 2009 से 2014 तक योजना आयोग के सदस्य भी रहे हैं। जाधव पुणे विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
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नई दिल्ली: विपक्षी दलों ने सोमवार से शुरू होने वाले संसद के अगले सत्र में देश में सूखे के मुद्दे को जोरशोर से उठाने की तैयारी की है तथा कई सदस्यों ने इस पर चर्चा के लिए पहले ही नोटिस दे दिये हैं। विपक्षी दल सूखे पर सरकार पर निशाना साधते हुए उस पर समस्या पर ‘आंखें मूंदने’ का आरोप लगाते रहे हैं। विपक्षी दल साथ ही सरकार पर इस पर इसके कारण देश में हुए जलसंकट पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए कहते रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद और उनकी पार्टी के सहयोगियों आनंद शर्मा, हुसैन दलवई, भुवनेश्वर कलिता, रजनी पाटिल, विप्लव ठाकुर, मोहम्मद अली खान, ए यू सिंह देव (बीजद), के सी त्यागी (जदयू), सतीश चंद्र मिश्र (बसपा), निर्दलीय सदस्य राजीव चंद्रशेखर एवं मनोनीत सदस्य के टी एस तुलसी इस संबंध में राज्यसभा सभापति हामिद अंसारी को पहले ही नोटिस दे चुके हैं जिसे स्वीकार कर लिया गया है। नोटिस में ‘वर्तमान सूखे से उत्पन्न होने वाली गंभीर स्थिति, गर्म हवाओं और उसके परिणामस्वरूप देश में जलसंकट तथा इस संबंध में सरकार की ओर किये गए उपायों’ पर चर्चा की बात कही गई है।
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नई दिल्ली: सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह शराब कारोबारी विजय माल्या को वापस देश लाने के लिए वचनबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन से माल्या को वापस लाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का अनुरोध उसे प्राप्त हुआ है। माल्या पर भारतीय बैंकों का 9000 करोड़ रुपए का कर्ज है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि माल्या को न्याय के कठघरे में लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार उन्हें देश वापस लाने के लिए ईडी के अनुरोध पर विधि विशेषज्ञों की सलाह ले रही है। उन्होंने कहा कि ईडी ने एमईए से संपर्क कर माल्या के पासपोर्ट को रद्द करने और उनके प्रत्यर्पण दोनों की मांग की है। उन्होंने कहा, ‘दोनों पर कार्रवाई चल रही है।’’ उन्होंने कहा कि साथ ही मंत्रालय माल्या के वकील के माध्यम से कारण बताओ नोटिस पर मिले जवाब पर भी गौर कर रहा है। माल्या को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया था कि क्यों नहीं उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाए या रद्द कर दिया जाए। सूत्रों ने संकेत दिए थे कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू होते ही सरकार माल्या को रोकने और वापस भारत भेजने में ब्रिटेन से सहयोग मांगेगी।
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