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मॉस्को: रूस दौरे पर गईं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी के सामने मसूद अज़हर मुद्दे पर नाराज़गी जताई। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में मसूद अज़हर पर बैन लगाने के भारत के प्रस्ताव को रोक दिया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दो देशों के दौरे के दूसरे चरण में सोमवार को रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने मॉस्को पहुंची। इस बैठक के अलावा सुषमा ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की और जैश ए मोहम्मद प्रमुख और पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर के मुद्दे पर नाराज़गी जताई। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अलग अलग मुद्दों पर हो रही चर्चा के बीच स्वराज ने यह मामला भी उठाया। गौरतलब है कि इस महीने के शुरूआत में पाकिस्तानी चरमपंथी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अज़हर पर प्रतिबंध लगाने के भारत के प्रस्ताव का चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विरोध किया था। चीन ने यह कहते हुए विरोध दर्ज किया था कि यह मामला सुरक्षा समिति की 'आवश्यकताओं' को पूरा नहीं करता। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन और उसके नेता का यूएन द्वारा बहिष्कार करने की भारत की कोशिश में चीन ने पहली बार रोड़ा नहीं डाला है।

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नई दिल्ली: कोहिनूर हीरा देश में वापस लाए जाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि कोहिनूर को वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि इस याचिका को लंबित रखा जाएगा क्योंकि अगर यह खारिज होती है तो केस कमजोर हो जाएगा। और कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जैसे टीपू सुल्तान की तलवार वापस आई, हो सकता है आगे भी ऐसा ही हो। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में अदालत से ब्रिटेन के उच्चायुक्त को हीरा लौटाने का निर्देश देने को कहा गया है। इसके अलावा कुछ और अनमोल वस्तुएं भी मांगी गई हैं। केंद्र सरकार की सफाई सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि सीधे तौर पर कोहिनूर पर दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि कोहिनूर को लूट कर नहीं ले जाया गया। 1849 सिख युद्ध में हर्जाने के तौर पर दिलीप सिंह ने कोहिनूर को अंग्रेजों के हवाले किया था। अगर उसे वापस मांगेंगे तो दुसरे मुल्कों की जो चीज़ें भारत के संग्रहालयों में हैं उन पर भी विदेशों से दावा किया जा सकता है।

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नई दिल्ली: प्रियंका गांधी वाड्रा ने इन दावों को खारिज कर दिया कि लुटियंस दिल्ली में उनके सरकारी बंगले का मासिक किराया उनके अनुरोध पर कम कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस राशि का निर्धारण साल 2002 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने किया था और इस श्रेणी में अन्य लोगों के लिए भी वही किराया था। प्रियंका के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि दिसंबर 1996 में अपने निवास के लिए उन्होंने किराए पर एक निजी आवास लिया था, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें सरकारी आवास लेने को कहा गया। प्रियंका कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की पुत्री हैं और उन्हें एसपीजी सुरक्षा हासिल है। बयान में कहा गया है, 'तत्कालीन भाजपा सरकार के सभी नियमों और नियमनों के अनुसार बाजार दर, डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स के विशेष लाइसेंस शुल्क का तत्परता से और नियमित तौर पर उस समूची अवधि के लिए भुगतान किया है जब वह सरकारी आवास में रहीं। इसमें वो अवधि भी शामिल है, जिसको लेकर सवाल उठाया गया है।' वक्तव्य में आगे कहा गया है, 'जिस किराए की बात की जा रही है उसे सरकार ने निर्धारित किया था और उस श्रेणी में अन्य लोगों के लिए भी वही किराया था।'

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रायपुर: केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की संप्रभुता और स्वाभिमान पर कोई सवालिया निशान लगाए उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिंह ने रायपुर स्थित कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह के बाद संवाददताओं से चर्चा के दौरान कहा कि भारत, पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों संप्रभु राष्ट्र हैं। हम दुनिया के किसी भी देश की संप्रभुता और स्वाभिमान पर कभी सवालिया निशान नहीं खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन कोई भारत की संप्रभुता और स्वाभिमान पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी और स्वतंत्रता की मांग को लेकर जारी वीडियो के संबंध में सिंह ने कहा कि उन्होंने भी वह वीडियो देखा है। इस संबंध में पाकिस्तान को पहल करनी होगी। इससे पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज नए सर्किट हाउस में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री रमन सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के अभियानों और वहां विकास कार्यों की समीक्षा की।

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