Details

Published: 22 March 2016

मुंबई: सोने के आभूषण निर्माताओं व जौहरियों की 18 दिन लंबी हड़ताल के कारण इस उद्योग को 60000 से 70000 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है। यह हड़ताल शनिवार रात समाप्त हो गई। इस बीच जौहरियों के मुद्दों पर विचार के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है जो कि अपनी रपट दो महीने में सरकार को सौंपेगी। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के एक बयान में कहा है कि 18 दिन की हड़ताल के कारण उद्योग को ‘60,000-70000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।’ उल्लेखनीय है कि जौहरियों ने सरकार के आश्वासन के बाद अपनी हड़ताल शनिवार रात समाप्त कर दी। सरकार ने जौहरियों को आश्वस्त यिका कि उत्पाद शुल्क अधिकारी व्यापारियों का किसी तरह का उत्पीड़न नहीं करेंगे और न ही कोई ‘इंस्पेक्टर राज’ आएगा। जौहरियों के मुद्दों पर विचार के लिए तीन सदस्य समिति अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी की अध्यक्षता में गठित की गई है।

Read more ...

Details

Published: 20 March 2016

नई दिल्ली: आम बजट में सोना, हीरा तथा अन्य कीमती रत्न जड़ित चांदी के आभूषणों पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाए जाने का विरोध कर रहे जौहरियों ने शनिवार को 18 दिनों से चली आ रही हड़ताल खत्म कर दी। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन (जीजेएफ), ऑल बुनियान एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीबीजे) और जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। जीजेएफ के अध्यक्ष श्रीधर जीवी ने बताया, 'वित्त मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि कोई इंस्पेक्टर राज नहीं होगा और हम इस संदर्भ में अधिसूचना की उम्मीद कर रहे हैं। लंबे विचार-विमर्श के बाद हमने हड़ताल खत्म करने का फैसला किया।' वित्त मंत्री ने 2016-17 के आम बजट में सोने और चांदी के रत्न जड़ित आभूषणों पर एक प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया। इसके बाद दो मार्च से ही देश में अधिकांश आभूषण कारोबारियों के प्रतिष्ठान बंद हैं। आभूषण विक्रेता और कारोबारी दो लाख रुपये और इससे अधिक के लेनदेन पर स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख अनिवार्य किए जाने का भी विरोध कर रहे हैं।

Read more ...

Details

Published: 20 March 2016

मुंबई: रिजर्व बैंक ने आज (शुक्रवार) कहा कि उसे पेंशनभोगियों से अत्यधिक या गलत पेंशन भुगतान की वसूली के संदर्भ में बैंकों के रुख को लेकर शिकायतें मिल रही हैं। इसको देखते हुए केंद्रीय बैंक ने बैंकों को संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा, 'हमें पेंशनभोगियों से शिकायतें मिल रही हैं कि अधिक (गलत) पेंशन भुगतान दिए जाने के मामले में वसूली इस तरीके से की जा रही है, जिससे मौजूदा दिशानिर्देश के नहीं किया जा रहा है।' नियामक ने बैंकों से इस संदर्भ में संबंधित दिशानिर्देश का पालन करने को कहा।