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नई दिल्ली: सरकार ने अगले वित्त वर्ष में स्टार्ट-अप्स के वित्त पोषण के लिए अपने बजट में पांच गुना वृद्धि की है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी पहल ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ की तर्ज पर उठाया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव आशुतोष शर्मा के मुताबिक, वित्त वर्ष 2016-17 में यह 50-80 नए उद्यमों को प्रति कंपनी 50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक की फंडिंग उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए कुल वित्त पोषण 40 करोड़ रपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया है। शर्मा ने कहा, ‘स्टार्ट-अप्स के लिए फंडिंग हमेशा से ही एक समस्या रही है। शुरुआती पूंजी के साथ ये स्टार्ट-अप्स वेंचर पूंजीपतियों या अन्य फंडिंग एजेंसियों से संपर्क कर सकते हैं।’ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े नए उद्यमों के लिए एक प्रमुख फंडिंग एजेन्सी है। एक कंसल्टेंसी फर्म द्वारा डीएसटी की ओर से किए गए एक आंतरिक अध्ययन का हवाला देते हुए शर्मा ने कहा कि इसने पिछले नौ वषरें में स्टार्टअप्स में 200 करोड़ रुपये निवेश किया है और इन उद्यमों का मूल्य बढ़कर 4,000 करोड़ रुपये पहुंच गया है जहां 10,000 नौकरियों का सृजन हुआ है।
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नई दिल्ली : देश में कारों की बिक्री फरवरी में 4.21 प्रतिशत गिरकर 1,64,469 इकाई रही जो पिछले साल की इसी अवधि में 1,71,703 इकाई थी। सोसायटी आफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चर्स (सियाम) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मोटरसाइकल बिक्री पिछले महीने 11.05 प्रतिशत बढ़कर 8,59,624 इकाई रही जो पिछले साल की इसी अवधि में 7,74,122 इकाई थी। फरवरी में दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री 12.76 प्रतिशत बढ़कर 13,62,219 इकाई रही जो पिछले साल की इसी अवधि में 12,08,084 इकाई थी। सियाम ने कहा कि वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 19.93 प्रतिशत बढ़कर 62,359 इकाई रही जो पिछले साल इसी महीने 51,998 इकाई थी। इसके अलावा विभिन्न खंडों में वाहनों की बिक्री फरवरी माह में 11.76 प्रतिशत बढ़कर 17,03,688 इकाई हो गई जो फरवरी 2015 में 15,24,395 इकाई थी।
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बेंगलुरु/मुंबई: शराब कारोबारी विजय माल्या को सोमवार को दोहरा झटका लगा। ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने जहां कारोबार से हटने पर उन्हें डियाजियो से मिलने वाली 7.5 करोड़ डॉलर या 515 करोड़ रुपये की राशि की निकासी पर रोक लगा दी वहीं दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक कर्ज के अन्य मामले में उनके खिलाफ मनी लांडरिंग का मामला दर्ज किया है। यह मामला आईडीबीआई बैंक से लिये गये 900 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज के कथित तौर पर नहीं चुकाने के मामले से जुड़ा है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल में ही मनी लांड्रिंग रोधी कानून (पीएमएलए) के तहत आरोप तय किये हैं। यह आरोप केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पिछले साल दर्ज प्राथमिकी के आधार पर तय किये गये हैं। वहीं दूसरी ओर, डीआरटी के जज बेनाकनाहल्ली ने डियाजियो और यूनाइटेड स्पिरिट पर 7.5 करोड़ डालर की राशि माल्या को देने से अस्थायी रूप से रोक लगाई है। डीआरटी ने अपने आदेश में कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 2013 में दायर मूल अपील के निपटान तक राशि माल्या नहीं ले सकेंगे।
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नई दिल्ली: विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने 14,000 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें जापान की निप्पन का रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके अलावा चार और विदेशी बीमा कंपनियों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। एफआईपीबी ने यस बैंक के खुद में विदेशी निवेश की सीमा को 41 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है। नवंबर में नए नियमनों की घोषणा के बाद यह पहला बैंक हो गया है जिसे एफडीआई की सीमा बढ़ाने की मंजूरी मिली है। एक सूत्र ने बताया कि मंगलवार को एफआईपीबी के एजेंडा पर कुल 34 प्रस्ताव थे। इनमें से 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकान्त दास की अगुवाई वाली एफआईपीबी ने सन लाइफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बिड़ला सनलाइफ में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया है।
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