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Published: 10 March 2025

नई दिल्ली: करीब एक महीने के अंतराल के बाद संसद के बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले ही दिन कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस देखने को मिली है। वहीं लोकसभा में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक मांग रखी कि 'पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। सभी विपक्षी दल वोटर लिस्ट पर सवाल उठा रहे हैं। अब पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए।'

'हर राज्य में विपक्ष ने एक स्वर में सवाल उठाए हैं': राहुल 

राहुल गांधी ने सदन में यह मामला उठाते हुए कहा, 'हम आपकी टिप्पणी को स्वीकार करते हैं कि सरकार मतदाता सूची नहीं बनाती है। लेकिन हम इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हैं।' उन्होंने कहा, 'देश भर में मतदाता सूची पर सवाल उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र समेत हर राज्य में विपक्ष ने एक स्वर में सवाल उठाए हैं।'

वहीं इस मामले में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, चुनाव आयोग सरकार के हाथ में है... अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और चुनाव आयोग सरकार के लिए पैरवी करता रहा तो जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने हैं।

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Published: 08 March 2025

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अमेरिकी राष्ट्रपति के ताजा बयान को लेकर शनिवार को पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि यदि भारत के ‘टैरिफ’ घटाने के संदर्भ में ट्रंप की बात सही है तो यह मोदी सरकार का आत्मसमर्पण है और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था और अधिक कुचल जाएगी। खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर संसद को विश्वास में लेना चाहिए।

यह मोदी सरकार का आत्मसमर्पणः पवन खेड़ा

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि भारत अपने शुल्कों में ‘‘काफ़ी कटौती’’ करने पर सहमत हो गया है। उन्होंने अपना यह दावा दोहराया कि भारत अमेरिका पर भारी शुल्क लगाता है जिससे वहां उत्पाद बेचना मुश्किल हो जाता है। ट्रंप के इस ताजा बयान पर भारत सरकार की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इन दिनों अधिकारिक दौरे पर अमेरिका में हैं। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा, 140 करोड़ भारतीय नागरिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के माध्यम से अपनी सरकार की व्यापार नीति को जान रहे हैं।

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Published: 08 March 2025

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकारों द्वारा 'रमजान में मुसलमानों की छुट्टी' के फैसलों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। दोनों राज्य की सरकारों द्वारा मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के पवित्र महीने के दौरान एक घंटा पहले दफ्तर छोड़ने की अनुमति दी गई है।

प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी शिकायत संबंधित हाई कोर्ट में ले जाएं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि याचिका में दोनों सरकारों के परिपत्रों को चुनौती दी गई है।

पीठ द्वारा याचिका की सुनवाई में अनिच्छा दिखाने के बाद शंकरनारायणन ने संबंधित हाई कोर्ट में जाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस ले ली। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित हाई कोर्ट में जाने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान याचिका वापस लेने की अनुमति चाहते हैं। याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत हाई कोर्ट में ले जाने की स्वतंत्रता प्रदान की।

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