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Published: 12 March 2025

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया है कि पिछले 13 महीनों में भारत-बांग्लादेश सीमा पर 2,601 बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करते समय पकड़ा गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित उत्तर में बताया कि ये गिरफ्तारियां एक जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2025 के बीच हुईं।

अक्टूबर में पकड़े गए 300 बांग्लादेशी

जनवरी 2025 में 176 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया, जो कि बीएसएफ की सतर्कता का परिणाम है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर में 253, नवंबर में 310, अक्टूबर में 331 और सितंबर में 300 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए। मई 2024 में सबसे कम 32 लोग पकड़े गए।

बढ़ाई गई बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा

सरकार ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एडवांस्ड सर्विलांस, मैन पावर बढ़ाने और तकनीकी एकीकरण का सहारा लिया है।

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Published: 12 March 2025

नई दिल्ली: राज्यसभा में बुधवार को विपक्षी दलों ने मतदाता पहचान पत्र क्रमांक संख्या में दोहराव का मुद्दा उठाया गया और निर्वाचन आयोग से इस ‘गड़बड़ी’ की जांच करने तथा तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मनोज कुमार झा ने शून्यकाल के तहत इस मुद्दे का उठाते हुए कहा कि यह एक प्रश्न ऐसा है जो पिछले कुछ वर्षों से ना सिर्फ राजनीतिक दलों को बल्कि आम नागरिक को भी उद्वेलित कर रहा है। इससे पहले, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों ने मतदाता फोटो पहचान पत्र के दोहराव वाले अनुक्रमांक (ईपीआईसी) के मुद्दे पर नियम 267 के तहत उच्च सदन में तत्काल चर्चा कराए जाने की मांग की थी लेकिन उपसभापति हरिवंश ने इससे संबंधित सभी नोटिस अस्वीकार कर दिए।

उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने जिस ईपीआईसी के मुद्दे पर नोटिस दिए हैं, उसी मुद्दे को अन्य माध्यमों से उठाने के लिए भी नोटिस दिए गए हैं और उन्हें स्वीकार भी किया गया है। इस पर तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसके लिए सिर्फ तीन मिनट अपर्याप्त हैं।

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Published: 11 March 2025

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों के बीच मंगलवार को चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दलों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि उसने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से चुनावी पंजीकरण अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के स्तर पर ‘‘किसी भी अनसुलझे मुद्दे’’ के लिए 30 अप्रैल तक सुझाव आमंत्रित किए हैं।

निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को राजनीतिक दलों को अलग-अलग लिखे पत्र में पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ सदस्यों के साथ "परस्पर सुविधाजनक समय पर बातचीत करने का सुझाव दिया है, ताकि स्थापित कानून के अनुसार चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत किया जा सके।"

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पिछले सप्ताह आयोग के एक सम्मेलन में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे राजनीतिक दलों के साथ नियमित रूप से बातचीत करें।

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