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नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने विवादों के बावजूद यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में आर्ट ऑफ लिविंग के शुक्रवार से आयोजित होने वाले तीन दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम को आज हरी झंडी दे दी लेकिन उस पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के तौर पर पांच करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया। कड़े सवाल खड़े करने के बाद अधिकरण ने वैधानिक कार्यों का निर्वहन नहीं करने को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) पर पांच लाख रूपये और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) पर एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार के नेतृत्व वाली एक पीठ ने श्री श्री रविशंकर के नेतृत्व वाले आर्ट ऑफ लिविंग से कहा कि वह 11 मार्च को कार्यक्रम शुरू होने से पहले पांच करोड़ रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के तौर पर जमा कराये। एनजीटी की मंजूरी ऐसे दिन आयी जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने कार्यक्रम को पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से एक तबाही करार दिया। इस कार्यक्रम के समापन समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कुछ अन्य कारणों से हिस्सा लेने से पहले ही मना कर दिया है।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्य सभा में जवाब दिया। उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव में कहा कि सभी सांसदों ने राष्ट्रपति की बात मानी, संसद चलने लगी। संसद चलने से सांसदों को बोलने का मौका मिला। ज्यादा देर तक काम करने से सांसद खुश हैं। उन्होंने कांग्रेस पर कहा कि मृत्यु कभी बदनाम नहीं होती है। कांग्रेस को वरदान मिला हुआ है। वह बदनाम नहीं होती है। जब मायावती जी के बारे में बोला जाता है तो खबर आती है कि मायावती पर हमला लेकिन जब कांग्रेस के बारे में बोला जाता है तो कहा जाता है कि विपक्ष पर हमला। उन्होंने कहा कि देश को जीएसटी बिल का इंतजार है। दोनों सदनों में तालमेल होना जरूरी है। वह राज्य सभा के सभी सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे अटके पडे़ बिलों को पास कराने में मदद करें और देश में तेजी से होते विकास में अपना योगदान दें।मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए मेहनत की होती तो जन धन के तहत मुझे लोगों का खाता नहीं खुलवाना पड़ता। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि आखिर 30 साल बाद भी गंगा मैली क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कहा कि देश को जीएसटी बिल के पास होने का इंतजार है।
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नई दिल्ली: सरकार ने आज (मंगलवार) बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी कुछ फाइलों का पता नहीं चल सका है, हालांकि इन्हें ढूंढने के लिए सभी प्रयास किए गए। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी ने कहा कि गृह मंत्रालय के अधीन नेताजी से जुड़ीं सभी फाइलों को सार्वजनिक कर दिया गया है और इन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि फाइलों के साथ छेड़छाड़ की कोई घटना सामने नहीं आई है। हालांकि कुछ फाइलों का पता नहीं चल सका है और उन्हें पता लगाने के सभी प्रयास किए गए।
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नई दिल्ली: रेल बजट में नई ट्रेनों, नई लाइनों समेत नई परियोजनाओं की घोषणा नहीं किये जाने पर आसंतोष व्यक्त करते हुए लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सदस्यों ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से आग्रह किया कि वे अपने अगले रेल बजट में ऐसी घोषणाएं करें क्योंकि जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हें जनता को जवाब देना पड़ता है। वर्ष 2016-17 के रेल बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए पूर्व रेल राज्य मंत्री और कांग्रेस सदस्य के एच मुनियप्पा ने कहा कि आपने एक भौतिक स्वरूप बजट दिया है जबकि लोगों को काफी अपेक्षाएं थी। लोगों को नई ट्रेन, नई रेल लाइन, नये सर्वे समेत ट्रेन ठहराव एवं अन्य घोषणाओं की अपेक्षा थी लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद सदस्य के रूप में लोग हमें चुनकर भेजते हैं, उन्हें अपेक्षाएं होती है। लोगों को उम्मीद थी कि रेल बजट में कुछ न कुछ मिलेगा लेकिन पिछले दो बजट में आपने उन्हें निराश किया है। जन प्रतिनिधि के रूप में हमें जनता को बताना होता है, इसलिए अगले बजट में इस बात का ध्यान रखें। तृणमूल कांग्रेस के तापस मंडल ने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि सुरेश प्रभु नई ट्रेन देंगे, नई लाइन लाएंगे, नए सर्वे की घोषणा करेंगे।
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