ताज़ा खबरें
संभल हिंसा: सपा सांसद बर्क और पार्टी विधायक के बेटे पर मुकदमा
संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा:अब तक 4 लोगों की मौत
निज्जर हत्याकांड: कनाडा में चार भारतीयों के खिलाफ सीधे होगा ट्रायल

वॉशिंगटन: भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से उसकी जीडीपी वृद्धि मध्यम अवधि में 8% से अधिक हो सकती है। साथ ही वस्तुओं एवं सेवाओं की आवाजाही की बेहतर तरीके से करने के लिये एकल राष्ट्रीय बाजार सृजित करने में मदद मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने आज कहा। साथ ही अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने जीएसटी क्रियान्वित करने को लेकर चिंता भी जतायी है। आईएमएफ ने भारत पर अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा गया है, ‘हालांकि जीएसटी की रूपरेखा और उसके क्रियान्वयन की गति के इर्द-गिर्द कुछ अनिश्चितताएं बनी हुई है। इसे अपनाये जाने से भारत की जीडीपी वृद्धि दर मध्यम अवधि में 8% से अधिक पहुंचाने में मदद मिलेगी क्योंकि यह एकल राष्ट्रीय बाजार सृजित करेगा और वस्तुओं एवं सेवाओं की देश में आवाजाही बेहतर होगी।’ मुद्राकोष ने कहा कि जीएसटी से उम्मीद की तुलना में अधिक लाभ होगा तथा आगे और संरचनात्मक सुधारों से वृद्धि को मजबूती मिलेगी। साथ ही सतत अवधि में लगातार वैश्विक उर्जा की कीमतें नरम रहने से भारत को लाभ होगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत का कर राजस्व-जीडीपी अनुपात (17.5%) अन्य उभरते बाजारों की तुलना में कम है। जीएसटी के वृद्धि पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए प्राथमिक आधार पर इसका क्रियान्वयन होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि जीएसटी से मौजूदा अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार होगा। साथ ही कर सुधार जारी रहेगा जिसमें कंपनी कर की दर चरणबद्ध तरीके से चार साल में 30% से 25% पर लाया जाएगा। जीएसटी ज्यादातर मौजूदा अप्रत्यक्ष कर को समाहित करेगा जिसमें उत्पाद शुल्क, बिक्री और सेवा कर शामिल हैं जिससे चीजें आसान होंगी।

नई दिल्‍ली: केंद्र सरकार अब एक हजार रुपये के नए नोट को बाजार में नहीं लाएगी और इस तरह की किसी योजना से इनकार कर दिया है। सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि एक हजार रुपये का नोट लाने की उसकी कोई योजना नहीं है। इस समय उसका ध्‍यान निम्न मूल्यवर्ग के नोटों का उत्पादन बढ़ाने पर है। गौरतलब है कि बीते दिनों कुछ मीडिया रिपोर्टों के हवाले से यह कहा जा रहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और केंद्र सरकार ने एक हजार रुपये का नया नोट मार्केट में लाने की तैयारी शुरू कर दी है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने आज कहा कि एक हजार रुपये का नोट लाने की कोई योजना नहीं है। इस समय निम्न मूल्यवर्ग के नोटों के उत्पादन और आपूर्ति पर ध्यान दिया जा रहा है। एटीएम में नकदी की कमी की शिकायतों पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया है कि वह जरूरत से ज्यादा ध्यान नहीं निकालें। शक्तिकांत दास ने ट्वीट किया, ‘1,000 रुपये का नोट लाने की योजना नहीं है। 500 रुपये और निम्न मूल्यवर्ग के दूसरे नोटों के उत्पादन, आपूर्ति पर ध्यान दिया जा रहा है।’ एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, ‘एटीएम में नकदी समाप्त होने की शिकायतों पर ध्यान दिया जा रहा है।

इंदौर: भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत दायर अर्जी के जवाब में कहा है कि उसके पास इस बात की जानकारी उपलब्ध नहीं है कि गत आठ नवंबर से 30 दिसंबर तक देश के कुल कितने बैंक खातों में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की रकम 500 और 1,000 रुपये के बंद नोटों के रूप में जमा हुई। मध्यप्रदेश के नीमच निवासी सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने बताया कि रिजर्व बैंक के मुद्रा प्रबंध विभाग की ओर से उनकी आरटीआई अर्जी पर 17 फरवरी को इस आशय का जवाब दिया गया। गौड़ ने रिजर्व बैंक से पूछा था कि आठ नवंबर से 30 दिसंबर 2016 के बीच देश के अलग़़-अलग बैंकों के कुल कितने खातों में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा मूल्य के विमुद्रित नोट जमा हुए। सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि उन्होंने आरटीआई के तहत रिजर्व बैंक से यह भी जानना चाहा था कि इस अवधि में विविध सहकारी बैंकों के कुल कितने खातों में 2.5 लाख से ज्यादा की रकम 500 और 1,000 रुपये के बंद नोटों की शक्ल में जमा हुई। गौड़ ने कहा, मेरी आरटीआई अर्जी पर इस सवाल का भी यही उत्तर दिया गया कि मांगी गयी जानकारी रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गत 17 नवंबर को कहा था कि नौ नवंबर से 30 दिसंबर 2016 के दौरान बैंक खातों में कुल 2.5 लाख एपये या इससे ज्यादा की रकम जमा कराने पर भी पैन नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

नई दिल्ली: रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से जियो के टैरिफ प्लान शुरू होंगे लेकिन वॉयस कॉलिंग और रोमिंग फ्री रहेगी। उन्होंने बताया कि 2017 के अंत तक Reliance Jio नेटवर्क भारत के सभी शहरों और गांवों में उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने में जियो के ग्राहकों की संख्या 10 करोड़ पार कर गई है और डाटा के इस्तेमाल में रिलायंस जियो दुनिया में नंबर वन है। आपको बता दें कि मुकेश ने पिछले साल एक सितंबर को रिलायंस जियो की 4 जी सर्विस को लॉन्च किया था। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो अपनी आमंत्रण योजना की अवधि खत्म होने के बाद 1 अप्रैल से मुफ्त वायस कॉल और रोमिंग पेश करेगी। आने वाले महीनों में डाटा क्षमता दो गुना करेगी। उन्होंने बताया कि लायंस जियो के ग्राहकों ने प्रतिदिन 3.3 करोड़ से अधिक गीगाबाइट, कुल मिलाकर 100 करोड़ गीगाबाइट इंटरनेट डेटा की खपत हुई। इससे मोबाइल डेटा इस्तेमाल के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर पहुंच गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे रिलायंस जियो की शुरुआत के बाद से प्रति सैकंड सात ग्राहक सेवा से जुड़े। 16 फरवरी को मुकेश अंबानी ने यूजर्स बेस से उत्साहित होकर कहा था, आधार की वजह से हम एक दिन में 10 लाख ग्राहक जोड़ने में कामयाब रहे और इंडस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया। दिसंबर में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मार्च के अंत तक रिलायंस जियो के पास 10 करोड़ ग्राहक होंगे।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख