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Published: 29 July 2021

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 6 हजार रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यह राशि 'राजीव गाधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' के तहत दी जाएगी। राज्य विधानसभा में पूरक बजट पर चर्चा के दौरान इसकी घोषणा की गई।

यह योजना वित्त वर्ष 2021-22 से लागू होगी और पूरक बजट में इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2485.59 करोड़ रुपए का पहला पूरक बजट विधानसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ किसानों का राज्य है और राज्य सरकार उन्हें 'न्याय' देने को संकल्पित है। उन्होंने राज्य से कम धान खरीद के लिए केद्र सरकार पर निशाना साधा।

बघेल ने कहा, ''केंद्र सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद की सहमित दी थी, लेकिन राज्य से केवल 24 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई। हमे बचे हुए स्टॉक की नुकसान उठाते हुए नीलामी करनी होगी।'' बघेल ने कई योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने छोटे गांवों, गलियों, कस्बों और मोहल्लों में लोगों की जिंदगी को बदला है।

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Published: 26 July 2021

रायपुर (जनादेश ब्यूरो): छत्तीसगढ़ में विधायक बृहस्पति सिंह पर हमले के बाद सियासत तेज हो गई है। विधायक बृहस्पति सिंह के घर करीब 15-20 विधायक जुटे। विधायक दल की बैठक से पहले सभी विधायक उनके घर पर पहुंचे हैं। विधायक बृहस्पति सिंह पर अम्बिकापुर में शनिवार रात हमला हुआ था। उनका हालचाल जानने के लिए विधायक उनके घर पर पहुंचे हैं।

इसी बीच कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का बड़ा बयाना आया है। उन्होंने हमले के पीछे स्वास्थ्य मंत्री का हाथ बताते हुए कहा, 'मुझे जान का खतरा है। मुझ पर हमले के पीछे मंत्री टीएस सिंहदेव हैं. वे महाराजा हैं मेरी हत्या करा सकते हैं। हत्या कराने से अगर सिंहदेव मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो उन्हें ये पद मुबारक हो। मंत्री सिंहदेव कांग्रेस विधायकों का अपमान करते हैं।'

साथ ही उन्होंने कहा, 'सोनिया गांधी और राहुल गांधी से शिकायत कर रहा हूं। विधायक दल की बैठक में अपनी बात रखूंगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष से मैं शिकायत करूंगा। मुझे लगता है कि जिससे सरकार की छवि खराब हो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।'

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Published: 15 July 2021

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकल पीठ में राज्य के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी जी. पी. सिंह के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो तथा राजद्रोह मामलों में बृहस्पतिवार को एक साथ सुनवाई हुई। न्यायालय ने पूरे मामले में राज्य शासन से जवाब और केस डायरी तलब की है। अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने बताया कि एक जुलाई को छत्तीसगढ़ एसीबी ने जी. पी. सिंह पर आय से अधिक लगभग 10 करोड़ रुपये की संपत्ति मिलने का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13-1 और 13-2 के तहत मामला दर्ज किया था।

कार्रवाई पर रोक की मांग
भादुड़ी ने बताया कि याचिकाकर्ता जीपी सिंह ने पूरी कार्यवाही को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताते हुए नौ जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अंतरिम राहत की मांग करते हुए अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को लेकर राज्य पुलिस पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने की दरख्वास्त की थी।

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