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रांची: झारखंड विधानसभा के 26 सदस्यों के खिलाफ दर्ज मामलों में जल्द अनुसंधान पूरी कर तत्काल कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से 26 विधायकों पर दर्ज एफआइआर की लिस्ट भी तैयार की गई है।

दरअसल, राज्य के डीजीपी डीके पांडेय ने विधायकों के खिलाफ दर्ज एफआइआर के संबंध में सभी जिलों के एसपी को चिट्ठी लिखकर आदेश दिया है कि इन मामलों में जल्द अनुसंधान पूरा कर कार्रवाई की जाए। बताया जा रहा है कि डीजीपी ने अपने पत्र में यह निर्देश भी दिया है कि यदि वारंट, इश्तेहार, कुर्की या चार्जशीट जैसी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई है, तो उसे भी शीघ्र पूरा किया जाए।

बता दें कि झारखंड में कई विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। जिन माननीयों के खिलाफ मामले दर्ज हैं, उनमें नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी, झाविमो विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही प्रमुख रूप से शामिल हैं।

रांची: झारखंड में एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार एक्शन मोड में है. राज्य में कल बुधवार को एक डॉक्टर, इंजीनियर, विद्युत विभाग का कर्मचारी व एसडीओ कोर्ट के पेशकार को गिरफ्तार कर लिया गया। पलामू प्रमंडल के एसीबी अधिकारियों ने नगरऊंटारी अनुमंडल से एक जूनियर इंजीनियर व डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दुमका से विद्युत विभाग के कर्मचारी और चास से एक एसडीओ कोर्ट के पेशकार की गिरफ्तारी हुई।

गौरतलब है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए हर प्रमंडल में अपना विभाग बनाया है। जो शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई करता है। ज्ञात हो कि मंगलवार को एसीबी ने दो बीडीओ को रिश्ववत लेते गिरफ्तार कर लिया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई में सिर्फ छोटे कर्मचारी ही नहीं बल्कि बीडीओ व डॉक्टर जैसे बड़े अधिकारियों को भी दबोचा जा रहा है।

एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बिजली विभाग के एक श्रमिक प्रकाश सिंह को 5000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों बुधवार को दुमका नगर थाना क्षेत्र के टावर चौक से दबोच लिया।

रांची: झारखंड में विधायकों का वेतन-भत्ता एक लाख रुपये से अधिक बढ़ाया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक व सचेतक का वेतन भत्ता भी बढ़ाया गया है। कैबिनेट ने विधानसभा कमेटी द्वारा दिए गए प्रस्तावों में थोड़ा परिवर्तन करते हुए इसकी मंजूरी दे दी। यह सितंबर माह से ही लागू हो जाएगा। कैबिनेट सचिव एसके जी रहाटे ने बताया कि कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

इसमें विधायकों के वेतन-भत्ता बढ़ाने के अलावा, सेवा के अधिकार के दायरे में 109 और सेवाओं को शामिल करने, ग्रामीण जलापूर्ति के 78 योजनाओं के लिए एक हजार रुपये करोड़, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कोल्हान व पलामू प्रमंडल में बीएड कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई। विधायकों का वर्तमान वेतन 1.62 लाख है। इसे बढ़ा कर 2.65 लाख करने की मंजूरी दी गई।

इसके अलावा टेलीफोन भत्ता के रूप में एक लाख रुपया वार्षिक पहले की तरह मिलता रहेगा।

रांची: दक्षिण पूर्व रेलवे ने अपने सभी रेल मंडल के स्टेशनों के प्लेटफार्म टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं। 20 सिंतबर से 31 अक्तूबर तक प्लेटफार्म टिकट 20 रुपए में मिलेंगे। अभी यह 10 रुपए में मिलता है। आनेवाले पर्व-त्योहारों के दौरान स्टेशनों में भीड़ कम करने के लिए रेलवे ने यह कदम उठाया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक रेलवे और यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्लेटफार्म टिकटों के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे स्टेशन में अनावश्यक भीड़ कम होगी और स्टेशन की सुरक्षा कर रहे जवानों पर कार्य का अनावश्यक बोझ नहीं पड़ेगा। जोनल रेलवे ने भी सभी स्टेशनों के प्लेटफार्म टिकटों के दाम दोगुने कर दिए हैं। इससे रांची के हटिया, मुरी, झालदा, बोकारो और अन्य स्टेशनों में भी नए मूल्य लागू होंगे। रांची स्टेशन में डिवीजन ने एक दिन पहले ही प्लेटफार्म टिकट की नयी दर लागू कर दी है।

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