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रांची: रघुवर सरकार के एक हजार दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य को 10 एनएच की सौगात मिलेगी। केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सोमवार को झारखंड को 10 राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन करने का तोहफा देंगे। विधानसभा मैदान में होनेवाले इस कार्यक्रम में गडकरी 5500 करोड़ रुपए की आधारभूत परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 2500 करोड़ की 378 किलोमीटर लंबी 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं हैं। इनमें से नौ राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन करने के लिए भूमिपूजन किया जाएगा। चास से रामगढ़ तक एनएच-23 के फोरलेन का लोकार्पण होगा। साथ ही जलसंसाधन और ग्रामीण सड़कों से जुड़ी कई परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। गडकरी एक हजार दिन की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका का भी विमोचन करेंगे। 22 सितंबर तक चलेगा कार्यक्रम: रघुवर सरकार के एक हजार दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में 11 सितंबर-22 सितंबर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। समापन समारोह 22 सितंबर को दुमका में होगा। इसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे।
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रांची: झारखंड सरकार ने आज (शनिवार) कहा कि वह राज्य में कार्यरत मीडियाकर्मियों को मजीठिया वेज बोर्ड दिलाने के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठायेगी। झारखंड सरकार के एक हजार दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आज यहां राज्य के श्रम , नियोजन तथा प्रशिक्षण मंत्री राज पलिवार ने यह घोषणा की। पलिवार ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि राज्य में मजीठिया वेजबोर्ड लागू न किये जाने से जुड़े मामलों में अनेक मीडिया संस्थानों के खिलाफ अभियोजन चल रहा है और जहां भी वेज बोर्ड उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार लागू न किये जाने की बात सामने आयेगी वहां आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। विभिन्न मीडिया संस्थानों में पत्रकारों को दिये जा रहे वास्तविक वेतनमान और संस्थानों की आय की विस्तृत जांच के लिए श्रमायुक्त की अध्यक्षता में विशेष जांच दल गठित किये जाने के सुझाव पर भी मंत्री ने विचार करने का आश्वासन दिया।
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रांची: राजद सुप्रीमो और चारा घोटाले के अभियुक्त लालू प्रसाद को गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट से मामला स्थानांतरित करने का उनका आग्रह ठुकरा दिया और याचिका खारिज कर दी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले को स्थानांतरित करने के लिए दिया गया आधार तर्कपूर्ण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में भी इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है। हालांकि अदालत ने लालू को छूट दी कि यदि वह चाहते हैं कि गवाह सुनील कुमार की फिर से गवाही कराई जाए, तो वह सीबीआई कोर्ट से इसका आग्रह कर सकते हैं। उनके आग्रह पर सीबीआई कोर्ट विचार करेगी। लालू प्रसाद ने सीबीआई के विशेष जज शिवपाल सिंह की अदालत पर अविश्वास जताया था और कहा था कि इस कोर्ट से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। जज पर आरोप लगाया था कि वह उनके गवाह के साथ सही तरीके से पेश नहीं आ रहे हैं। गवाह से जाति पूछने के बाद उन्हें कोर्ट से बाहर कर दिया। डीजी रैंक के अधिकारी सुनील कुमार की पहले गवाही नहीं ली और जब गवाही लेने से मना किया गया, तो उन्होंने कोर्ट का गवाह बनाकर गवाही दर्ज कराई।
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कालेज अस्पताल में एक महीने में 52 बच्चों की मौत के मामले में झारखंड सरकार से 6 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। झारखंड के मुख्य सचिव को जारी हुए नोटिस के मुताबिक आयोग ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर ये पहल की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 52 बच्चों की मौत 30 दिन के भीतर हुई। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने मौतों की वजह कुपोषण बताई है। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कालेज अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट भारतेन्दु भूषण ने दावा किया है कि सबसे ज़्यादा मौतें कुपोषण की वजह से हुई हैं. उनके मुताबिक ज्यादातर बच्चे ग्रामीण इलाकों से थे। फिलहाल इन मौतों की जांच की जा रही है। जांचकर्ता डा. मुर्मु भी कहते हैं कुपोषण के कारण ही सबसे ज़्यादा बच्चों ती मौंतें हुई हैं। वो कहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में गर्भवती महिलाएं ज़्यादा जागरूक नहीं होती हैं, पोष्टिक भोजन समय पर नहीं लेती हैं जिसका होने वाले बच्चों की सेहत पर बहुत बुरा इसर पड़ता है। इससे पहले गोरखपुर और छत्तीसगढ़ में हुई बच्चों की मौतों से राज्यों के भीतर स्वास्थ्य सेवाओं के मौजूदा बुनियादी ढांचे पर बड़े सवाल उठे थे।
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