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Published: 22 October 2017

रांची: झारखंड के सिमडेगा जिले में गांववालों की मारपीट और धमकियों का शिकार हुई महिला को पुलिस ने सुरक्षा देने का फैसला किया है। कोयली देवी नाम की इस महिला की बेटी की बीते 28 सितंबर को कथित तौर पर भूख के कारण मौत हो गई थी। खबरों के अनुसार गांववालों का कहना है कि बेटी की मौत भूख से हुई, ऐसा कहकर कोयली देवी ने गांव की बदनामी कराई है।

डरी सहमी महिला ने बाद में पंचायत घर में आश्रय लिया है। कोयली देवी ने बताया, 'मुझे डर के साए में रहना पड़ रहा है क्योंकि गांव के लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, धमका रहे हैं। मुझसे गांव छोड़कर जाने को कहा गया है।

बच्ची की मां ने एक बयान में कहा था कि उसकी बेटी की मौत भूख के कारण हुई है। साथ ही उसके परिवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत दुकानदार ने खाद्य अनाज नहीं दिया क्योंकि उसका आधार कार्ड, राशन कार्ड से जुड़ा हुआ नहीं था।

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Published: 18 October 2017

नई दिल्ली: झारखंड के सिमडेगा में भूख से मौत की ख़बर के मामले में भारत सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि अधिकारियों की टीम तथ्यों की जांच के लिए सिमडेगा ज़िले में भेजी जा रही है।

उन्होंने कहा कि ये मामला बेहद गंभीर है और इस मौत के लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। रामविलास पासवान ने कहा कि देश में कहीं भी खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन कार्ड को 'आधार' से जोड़ना अनिवार्य नहीं किया गया है।

उन्होंने बताया कि खाद्य सचिव से कहा गया है कि वे जल्दी अधिकारियों की एक टीम झारखंड भेजें और इस मामले के तथ्यों की तहकीकात करें। खाद्य मंत्री ने बताया कि हर साल केन्द्र सरकार राज्यों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 81 करोड़ गरीब ज़रूरतमंदों को अनाज की सप्लाई के लिए पूरा बजट मुहैया कराती है। लेकिन इसके बावजूद अगर अनाज उन तक नहीं पहुंच पा रहा है तो ये चिंता का विषय है।

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Published: 17 October 2017

रांची: झारखंड के सिमडेगा जिले में भूख के चलते 11 साल की बच्ची की मौत ने राज्य सरकार को हिलाकर रख दिया है। परिवार ने चार दिन से कुछ खाया नहीं था, क्योंकि आधार कार्ड न होने की वजह से उसे राशन नहीं मिल रहा था। इस घटना के बाद राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

वैसे सरयू राय ने वही बात कही है, जिसकी चर्चा पिछले कई महीने से ब्यूरोक्रेसी में जोरशोर से हो रही थी। उन्होंने सीएम मुख्य सचिव राजबाला वर्मा की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये वैसे लोगों का राशन कार्ड को रद्द करने का निर्देश दिया था, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है।

मुख्य सचिव का निर्देश सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवमानना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था कि आधार कार्ड नहीं होने से सरकार किसी को राशन के लाभ से वंचित नहीं कर सकती। सरयू राय ने यह भी कहा कि विभागीय मंत्री होने के बाद भी मेरी बात नहीं सुनी जाती है।

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