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Published: 21 January 2016

नई दिल्ली: आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अगले कुलपति होंगे। अधिकारियों ने बताया कि कुमार के नाम को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चार नामों के पैनल में से मंजूरी दी है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उनके पास भेजी थी। आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर कुमार ने कहा कि जेएनयू का कुलपति बनने के बाद उनकी प्राथमिकताएं संस्थानों के बीच संबंधों को मजबूत करना, भर्ती प्रक्रिया को सुचारू बनाना और छात्रों से बातचीत कर शोध कार्यों में सुधार लाने पर जोर होगा। उन्होंने कहा कि आईआईटी दिल्ली और जेएनयू जैसे संस्थान एक-दूसरे के करीबी हैं लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में ज्यादा गठबंधन किए जाने की जरूरत है।

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Published: 21 January 2016

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस पिछले साल के विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को चंदा देने के संबंध में कथित अनियमितताओं के आरोपों का सामना कर रही चार कंपनियों के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश मामले की जांच कर रही है। आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स एक्शन मंच (एवीएएम) नामक समूह ने पिछले साल चार कंपनियों के संबंध में कथित अनियमितता का आरोप लगाया था जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने 2015 के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को 50 लाख रुपये चंदा दिया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि एवीएएम ने निर्वाचन आयोग और दिल्ली पुलिस से भी संपर्क किया था लेकिन वे अपने दावे के पक्ष में सबूत देने में विफल रहे और उस समय कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने बताया, लेकिन बाद में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इस मामले में स्वतंत्र जांच करायी और पाया कि आरोपी कंपनियों संबंधी ऑडिट पेपर सहित कई अन्य दस्तावेज फर्जी थे।

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Published: 21 January 2016

नई दिल्ली: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों के खातों की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आदेश जारी कर वरिष्ठ आईएएस अफसर ए अंबारसु की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट देगी। आदेश में कहा गया है, "नगर निगम के डॉक्टर, टीचर, नर्स, सफाई कर्मचारी आदि पिछले एक साल से लगातार वेतन आदि की मांग को लेकर हड़ताल, नोटिस, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को खासी परेशानी हो रही है। नगर निगम के आर्थिक हालात की समीक्षा के लिए सीएम केजरीवाल के साथ नगर निगम आयुक्तों और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अफसरों की बैठक में पाया गया कि सरकार ने नगर निगम के सभी फंड पहले ही दे दिए हैं।"

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