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Published: 17 February 2016

नई दिल्ली: देशद्रोह के मामले में जेएनयू छात्र संघ के नेता की गिरफ्तारी को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय को 'आतंकवादियों का गढ़' करार दिए जाने को गलत बताया। साथ ही उन्होंने मांग की कि मामले में 'निर्दोष' लोगों को तुरंत रिहा किया जाए। इस मुद्दे पर केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की और प्रधानमंत्री से कहा कि वह पुलिस को निर्देश दें कि पटियाला अदालत परिसर के अंदर और बाहर छात्रों और पत्रकारों पर हमला करने वाले बीजेपी विधायक ओपी शर्मा और इसमें संलिप्त अन्य के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अपने पत्र में केजरीवाल ने कहा, 'सनक एवं मनमर्जी के आधार पर संवैधानिक संस्थानों का प्रयोग कर राष्ट्रवाद को भय में बदलना सही नहीं है।'

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Published: 16 February 2016

नई दिल्ली: देशद्रोह के एक मामले में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उनके सामने जेएनयू की स्थिति का मुद्दा उठाया। करीब 15 मिनट चली बैठक के दौरान केजरीवाल ने संसद हमला मामले के दोषी अफजल गुरु की फांसी के विरोध में आयोजित कार्यक्रम को लेकर संस्थान में पैदा स्थिति पर चिंता जताई। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को इस कार्यक्रम के बाद गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राजनाथ सिंह को बताया कि छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के कारण मुद्दा जटिल हो गया। सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्री ने केजरीवाल को बताया कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और कानून के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है।

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Published: 16 February 2016

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू देशद्रोह मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग से जुड़ी याचिका को आज (मंगलवार) खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस पहले ही मामले की जांच कर रही है और इसलिए यह याचिका समय से पूर्व दायर की गई याचिका है। मामला विश्वविद्यालय में कथित रूप से की गयी भारत विरोधी नारेबाजी से जुड़ा है। न्यायमूर्ति मनमोहन के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा, यह नौ फरवरी की घटना है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को पहले जांच करने दीजिए। जब तक जरूरी ना हो, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पीठ ने कहा, वर्तमान रिट याचिका समय से पूर्व है और उसे खारिज किया जाता है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री के वकील ने अदालत से कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में भारत विरोधी नारेबाजी किए जाने के कारण यह एक गंभीर एवं संवेदनशील मामला है।

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