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Published: 09 March 2016

नई दिल्ली: सरकार ने आज  (मंगलवार) बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी कुछ फाइलों का पता नहीं चल सका है, हालांकि इन्हें ढूंढने के लिए सभी प्रयास किए गए। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी ने कहा कि गृह मंत्रालय के अधीन नेताजी से जुड़ीं सभी फाइलों को सार्वजनिक कर दिया गया है और इन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि फाइलों के साथ छेड़छाड़ की कोई घटना सामने नहीं आई है। हालांकि कुछ फाइलों का पता नहीं चल सका है और उन्हें पता लगाने के सभी प्रयास किए गए।

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Published: 09 March 2016

नई दिल्ली: रेल बजट में नई ट्रेनों, नई लाइनों समेत नई परियोजनाओं की घोषणा नहीं किये जाने पर आसंतोष व्यक्त करते हुए लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सदस्यों ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से आग्रह किया कि वे अपने अगले रेल बजट में ऐसी घोषणाएं करें क्योंकि जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हें जनता को जवाब देना पड़ता है। वर्ष 2016-17 के रेल बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए पूर्व रेल राज्य मंत्री और कांग्रेस सदस्य के एच मुनियप्पा ने कहा कि आपने एक भौतिक स्वरूप बजट दिया है जबकि लोगों को काफी अपेक्षाएं थी। लोगों को नई ट्रेन, नई रेल लाइन, नये सर्वे समेत ट्रेन ठहराव एवं अन्य घोषणाओं की अपेक्षा थी लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद सदस्य के रूप में लोग हमें चुनकर भेजते हैं, उन्हें अपेक्षाएं होती है। लोगों को उम्मीद थी कि रेल बजट में कुछ न कुछ मिलेगा लेकिन पिछले दो बजट में आपने उन्हें निराश किया है। जन प्रतिनिधि के रूप में हमें जनता को बताना होता है, इसलिए अगले बजट में इस बात का ध्यान रखें। तृणमूल कांग्रेस के तापस मंडल ने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि सुरेश प्रभु नई ट्रेन देंगे, नई लाइन लाएंगे, नए सर्वे की घोषणा करेंगे।

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Published: 09 March 2016

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक को जल्द पारित किए जाने की मांग करते हुए कड़े शब्दों में सरकार से कहा, 'हमें हमारा जायज हक दो।' इसके साथ ही उन्होंने 'अधिकतम सुशासन' के नारे को लेकर सरकार पर हमला बोला और कहा कि अधिकतम सुशासन का अर्थ प्रतिशोध की भावना के बिना असहमति के आधार को विस्तार प्रदान करना भी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा शासित कुछ राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य बनाए जाने को लेकर भी सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि यह कदम अनुसूचित जाति और जनजाति समूहों की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने वाला है। उन्होंने इस प्रावधान को खत्म करने के लिए तत्काल विधायी रूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत बताई।

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