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नई दिल्ली: संसद ने सोमवार को बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर देश में नयी परोक्ष कर प्रणाली के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। सरकार ने इसे कर आतंकवाद खत्म से मुक्ति की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया तथा जीएसटी के तहत कर दर को यथासंभव नीचे रखने की बात कही। लोकसभा ने आज संविधान (122वां संशोधन) विधेयक पर सरकार द्वारा लाए गये संशोधनों को शून्य के मुकाबले 443 मतों से मंजूरी दे दी। अन्नाद्रमुक ने सदन से वाकआउट किया। राज्यसभा इस संविधान संशोधन विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। वैसे यह विधेयक पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका था किन्तु उच्च सदन में सरकार द्वारा लाये गये संशोधनों के कारण इसे फिर से निचले सदन की मंजूरी दिलवानी पड़ी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर हुई चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे देश में ‘कर आतंकवाद से मुक्ति’ मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में गरीबों के उपयोग की अधिकतर वस्तुओं को कर से अलग रखा गया है और इससे भ्रष्टाचार और काले धन पर लगाम लगाने का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा, ‘जीएसटी को किसी एक पार्टी या सरकार की विजय के रूप में नहीं बल्कि भारत की स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्परा एवं सभी राजनीतिक दलों की जीत के रूप में देखा जाना चाहिए। यह सभी पूर्व की सरकारों और वर्तमान सरकार के प्रयासों का नतीजा है।’

नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के मुद्दे पर लोकसभा में पिछले सप्ताहभर से जारी हंगामे और नारेबाजी के बीच समाजवादी प्रमुख मुलायम सिंह सोमवार को आसन से नाराज हो गए और कहा कि इस प्रकार हंगामे के बीच कैसे सदन चलाया जा रहा है। अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने हालांकि उनके आरोप का सख्ती से विरोध करते हुए कहा कि कोई भी बात होती है तो सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाकर विचार-विमर्श किया जाता है। शून्यकाल में वाईएसआर कांग्रेस के सदस्यों द्वारा आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर जब आसन के समक्ष नारेबाजी की जा रही थी तो इसी बीच मुलायम सिंह खड़े हुए और आसन से कहा कि कभी हम लोगों को भी बोलने का मौका दें। इस पर जब अध्यक्ष ने उनकी बात को हंसी में उड़ाने का प्रयास किया तो मुलायम सिंह आक्रोशित हो गए। उन्होंने कहा, ‘‘आप हंसी में हमारी बात को टाल रही हैं। लोकतंत्र बातचीत से चलता है। बड़े-बड़े स्पीकर देखे हैं हमने।’’ उन्होंने सदन संचालन के अध्यक्ष के तौर तरीकों पर सवाल किया। x इस पर अध्यक्ष सकते में आ गईं और उन्होंने नाराजगी के साथ कहा कि आप इस प्रकार बात मत करिए। उन्होंने कहा कि मैंने किसी को बोलने की अनुमति नहीं देने की बात कभी नहीं कही। स्पीकर ने कहा, ‘‘मैं नियमों का अनुसरण कर रही हूं जो स्वयं सदन ने बनाए हैं।’’ उन्होंने साथ ही कहा कि वह सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से विचार-विमर्श करती रही हैं।’’ उन्होंने कहा कि वित्तमंत्री दो बार इस मुद्दे पर बोल चुके हैं और यह संभव नहीं है कि हर मुद्दे का समाधान निकल जाए।

नई दिल्‍ली: लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा नेताओं से सीधा सवाल किया कि जब यूपीए सत्ता में था तो उनकी पार्टी ने जीएसटी विधेयक का विरोध क्यों किया था। खड़गे ने कहा कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी ने इसे राज्य विरोधी करार दिया था। खड़गे ने जीएसटी विधेयक पर लोकसभा में बहस में हिस्सा लेते हुए कहा, "हमारे ऊपर सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसी बात फैलाई गई है कि हमने (कांग्रेस) जीएसटी को रोक रखा है। वास्तव में आप सभी (भाजपा) ने इसका विरोध किया।" उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दों का पहले ही समाधान कर देना चाहिए था। सदन में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी की ओर इशारा करते हुए खड़गे ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में खुद मोदी ने जीएसटी का विरोध किया था। कांग्रेस नेता ने कहा, "आपने वहां 13 साल शासन किया. यदि आप जीएसटी पर पहले ही सहमत हो गए होते, तो यह बहुत पहले ही लागू हो चुका होता और देश को बहुत पहले ही फायदा हो चुका होता।" खड़गे ने कहा, "इसलिए हमारे ऊपर दोष मढ़ना बंद कीजिए कि कांग्रेस ने जीएसटी को रोक रखा है।" खड़गे ने यह भी कहा कि सरकार को जीएसटी विधेयक को धन विधेयक के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके पहले कांग्रेस के एक अन्य सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि जीएसटी विधेयक को धन विधेयक नहीं माना जाना चाहिए।

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीएसटी से काला धन और भ्रष्टाचार दोनों पर ही लगाम लगेगी। उन्होंने कहा है कि जीएसटी को किसी पार्टी या सरकार की विजय नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की परंपरा और सभी की जीत के रूप में देखा जाना चाहिए। लोकसभा में जीएसटी पर चर्चा के दौरान मोदी ने कहा कि जीएसटी से संदेश जाएगा कि उपभोक्ता राजा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी से मुख्य रूप से उन राज्यों को लाभ मिलेगा जिन्हें पिछड़ा माना जाता है। इससे असंतुलित विकास की समस्या पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी, भारत की एकरूपता के भाव को ताकत देने का काम करेगा । साथ ही मोदी ने कहा कि जीएसटी का मतलब ग्रेट स्टेप बाय टीम इंडिया। मोदी ने आगे कहा कि एक भारत के भाव को ताकत देने का काम जीएसटी करेगा और यह किसी एक दल की जीत नहीं है, बल्कि ये भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की जीत है। उन्होंने कहा कि जीएसटी की सबसे बड़ी ताकत है तकनीकी रियल टाइम डाटा उपलब्ध होगा मिलेगा,कारोबारियों को आसानी से जानकारी मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी के बाद टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कच्चा बिल और पक्का बिल बनता है, जीएसटी के बाद कारोबारी केवल पक्का बिल ही देंगे, जिससे काला धन और भ्रष्टाचार दोनों पर ही लगाम लगेगी। मोदी ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

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