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नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का इनिशियल पब्लिक आफरिंग यानी आईपीओ (आईपीओ) 4 मई को खुलने जा रहा है। यह इश्यू 9 मई, 2022 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। एंकर निवेशकों के लिए यह मेगा आईपीओ 2 मई को खुलेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹902-949 प्रति स्टॉक हो सकता है। वर्तमान हालातों को देखते हुए आईपीओ का प्राइस बैंड घटा दिया गया है और इसे ₹902-949 प्रति स्टॉक रखा गया। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
प्रत्येक लॉट के लिए बिड लॉट का साइज 15 होगा। सूत्रों ने बताया कि एलआईसी अपने पॉलिसीधारकों को 60 रुपये की छूट देगी। वहीं खुदरा निवेशकों और कर्मचारियों को 40 रुपये की छूट दी जाएगी।
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, एलआईसी आईपीओ के जरिये सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपनी 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी। इससे सरकार को 21,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। सरकार ने फरवरी में एलआईसी में पांच प्रतिशत हिस्सेदारी या 31.6 करोड़ शेयर बेचने की योजना बनाई थी।
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वॉशिंगटन: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को यूएस में एक कार्यक्रम के दौरान एक बार क्रिप्टोकरेंसी को लेकर भारत सरकार की चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के होते विस्तार के बीच एक बड़ा खतरा ये है कि क्रिप्टोकरेंसी का मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग में किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) स्प्रिंग मीट के एक सेमिनार में वित्त मंत्री ने कहा कि 'मुझे लगता है कि यहां मौजूद सभी देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा मनी लॉन्ड्रिंग और करेंसी का इस्तेमाल आतंकवाद की फंडिंग में होना है।'
उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि तकनीक के जरिए नियम-कानून लागू करना ही इसका जवाब होगा। इस कानून को इतना दक्ष होना होगा कि यह तकनीक से ऊपर रहे, और यह संभव नहीं है। अगर कोई भी देश सोचता है कि वो इसे हैंडल कर सकता है। इसपर सबको साथ आना होगा।'
बता दें कि वित्तमंत्री सीतारमण सोमवार को यूएस के आधिकारिक दौरे पर गई हैं, वहां उन्हें वर्ल्ड बैंक, जी20 वित्त मंत्रियों की मीटिंग और सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग में हिस्सा लेना है।
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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग कानून के तहत डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी एमवे इंडिया की 757 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ईडी के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। एमवे इंडिया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अस्थायी रूप से जब्त संपत्तियों में तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में जमीन और फैक्टरी बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी, वाहन, बैंक अकाउंट और फिक्स डिपाजिट शामिल हैं। जब्त की गई संपत्तियों का हस्तांतरण या परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क कुल 757.77 करोड़ रुपये की संपत्ति में से, अचल और चल संपत्ति 411.83 करोड़ रुपये की है, जबकि शेष एमवे से संबंधित 36 बैंक खातों में जमा 345.94 करोड़ रुपये की राशि है। संघीय एजेंसी ने कंपनी पर एक बहु-स्तरीय विपणन ‘घोटाले' का आरोप लगाया है, जहां कंपनी द्वारा पेश किए गए अधिकांश उत्पादों की कीमतें “खुले बाजार में उपलब्ध प्रतिष्ठित निर्माताओं के वैकल्पिक लोकप्रिय उत्पादों की तुलना में अत्यधिक थीं।
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नई दिल्ली: थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति (डब्ल्यूपीआई) मार्च में चार महीने के उच्च स्तर 14.55 प्रतिशत पर पहुंच गई है। ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से कच्चे तेल और वस्तुओं की कीमतों तेजी के चलते हुई है। जबकि इस दौरान सब्जियों की कीमतों में कमी देखी गई है। सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2021 से लेकर लगातार 12वें महीने में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति दो अंकों में बनी हुई है। इससे पहले नवंबर 2021 में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 14.87 प्रतिशत थी। फरवरी 2022 में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 13.11 प्रतिशत थी, जबकि मार्च 2021 में यह 7.89 प्रतिशत थी।
समीक्षाधीन माह में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 8.06 प्रतिशत रही, जो फरवरी में 8.19 प्रतिशत थी। इस दौरान सब्जियों की महंगाई दर 26.93 फीसदी से घटकर 19.88 फीसदी रही। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'मार्च 2022 में ऊंची मुद्रास्फीति मुख्य रूप से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, मूल धातुओं आदि की कीमतों में वृद्धि के चलते रही। रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण भी महंगाई बढ़ी।'
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- झारखंड में पांच बजे तक 67.59% वोटिंग, महाराष्ट्र में 58.22% मतदान
- एक्यूआई 500 से आया थोड़ा नीचे, सरकारी कर्मचारी करेंगे घर से काम
- महाराष्ट्र में तीन बजे तक 45.53%, झारखंड में 61.47 फीसदी हुई वोटिंग
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