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Published: 13 January 2016

नई दिल्ली: मुख्य रूप से सब्जी एवं अनाजों के दाम बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति (महंगाई दर) दिसंबर में बढ़कर 5.61% पर पहुंच गयी। यह लगातार 5वां महीना है जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति बढ़ी है। इससे रिजर्व बैंक के लिए अगले महीने नीतिगत दर में कटौती की गुंजाइश सीमित होगी। यहां आज (मंगलवार) जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार आलोच्य महीने के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति भी बढ़कर 6.40% हो गयी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस साल नवंबर में 5.41% तथा पिछले साल दिसंबर 2014 में 4.28% थी। अनाज एवं आनाज उत्पादों के खुदरा मूल्य दिसंबर में सालाना आधार पर 2.12% बढ़े जबकि नवंबर में इस वर्ग में मुद्रास्फीति 1.7% थी।

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Published: 13 January 2016

नई दिल्ली: नवंबर माह में देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 3.2% की गिरावट आई है। यह इस क्षेत्र का चार साल का निम्नतम प्रदर्शन है और इससे गतिविधियों में सुधार की उम्मीद टूटी है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आज (मंगलवार) जारी आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र के खराब प्रदर्शन तथा पूंजीगत सामान के उत्पादन में भारी गिरावट से औद्योगिक उत्पादन घटा है। नवंबर, 2014 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 5.2% रही थी। यह अक्टूबर, 2011 के बाद आईआईपी का सबसे खराब प्रदर्शन है। उस समय औद्योगिक उत्पादन 4.7% घटा था। अक्तूबर माह के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर के आंकड़े को संशोधित कर 9.9% किया गया है जबकि प्रारंभ में इसे 9.8% बताया गया था।

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Published: 13 January 2016

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने कहा है कि बिहार के लिए घोषित 1.65 लाख करोड़ रुपये के पैकेज पर काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि यह राज्य की जनता के लिए है न किसी सरकार विशेष के लिए है। बिहार पैकेज को लेकर अनिश्तिता दूर करते हुए केंद्र सरकार (मोदी सरकार) ने यह बात कही। केंद्र ने कहा कि बिहार पैकेज के तहत परियोजनाएं क्रियान्वियन के विभिन्न चरणों में हैं और उन पर नियमित आधार पर नजर रखी जा रही है। इस मुद्दे पर कल रेल मंत्री सुरेश प्रभु, तेल एवं गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान तथा बिजली मंत्री पीयूष गोयल समेत केंद्रीय मंत्रियों की भाजपा के राज्य प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में राज्य भाजपा के प्रतिनिधियों में सुशील कुमार मोदी, प्रेम कुमार तथा मंगल पांडे शामिल थे। प्रतिनिधियों ने आधे दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और उनसे संबद्ध परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन के लिए मासिक आधार पर नजर रखने को कहा।

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