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Published: 04 May 2022

नई दिल्ली: देश में बढ़ती महंगाई की चुनौती से निपटने के लिए आरबीआई गवर्नर ने बुधवार को बड़ा एलान किया। केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था में क्रेडिट फ्लो को नियंत्रित करने के लिए पालिसी रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट बढाकर 4.40% करने का एलान कर दिया। इस फैसले से बैंकों से क़र्ज़ लेना महंगा हो जाएगा। आरबीआई ने ये फैसला रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर बढ़ती अनिश्चितता और रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों और अंतराष्ट्रीय बाजार में गेहूं और खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में उथलपुथल को देखते हुए किया है।

आरबीआई गवर्नर ने अनुमान जताया है कि महंगाई अभी ऊँचे स्तर पर बनी रहेगी। देश में बढ़ती महंगाई के संकट से निपटने के लिए आख़िरकार आरबीआई गवर्नर ने पॉलिसी रेपो रेट, यानी वो रेट जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज मुहैया कराता है, उस में बढ़ोतरी का एलान कर दिया। मंशा अर्थव्यवस्था में कर्ज प्रवाह को नियंत्रित करने की है। इसका असर होम लोन और दूसरे तरह के लोन के ब्याज दर पर पड़ सकता है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति को लेकर जारी बयान में कहा, खाद्य महंगाई ऊंचे स्तर पर बनी रहेगी।

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Published: 04 May 2022

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेंचमार्क पॉलिसी रेट बढ़ा दिया। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट या 0.4% की बढ़ोतरी की गई है। यानी अब रेपो रेट 0.4% हो गया है। गवर्नर दास ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध का असर महसूस हो रहा है और युद्ध के प्रभाव को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी समझा है। वहीं, बढ़ती महंगाई को देखते हुए आरबीआई अपने 'एकोमोडेटिव स्टान्स' यानी उदार रुख को छोड़ते हुए अब बेंचमार्क रेट को बढ़ा रही है।

रेपो दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिये कर्ज देता है, जबकि रिवर्स रेपो दर के तहत बैंकों को अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास रखने पर ब्याज मिलता है।

बता दें कि पिछले दो सालों से आरबीआई ने उदार नीति बरकरार रखी थी। अप्रैल, 2022 तक इसके पहले की मौद्रिक नीति समिति की पिछली 11 बैठकों से पॉलिसी रेट यथावत रखे गए थे। इसी महीने की शुरुआत में हुई बैठक में एमपीसी ने नीतिगत दर रेपो को 4 प्रतिशत और रिवर्स रेपो दर को 3.35 प्रतिशत पर बरकरार रखा था।

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Published: 30 April 2022

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फेमा के तहत श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 5551.27 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। श्याओमी इंडिया चीन स्थित श्याओमी समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह रकम कंपनी के बैंक खातों से जब्त की गई है, ईडी ने इस साल फरवरी के महीने में कंपनी द्वारा किए गए अवैध लेनदेन को लेकर जांच शुरू की थी।

कंपनी ने साल 2014 में भारत में अपना काम शुरू किया और साल 2015 से पैसा भेजना शुरू कर दिया। कंपनी ने तीन विदेशी संस्थाओं को 5551.27 करोड़ के बराबर विदेशी मुद्रा भेजी, जिसमें रॉयल्टी की आड़ में एक श्याओमी ग्रुप की कंपनी शामिल है। रॉयल्टी के नाम पर इतनी बड़ी रकम उनके चीनी मूल समूह की संस्थाओं के आदेश पर भेजी गई। अमेरिका की 2 संस्थाओं जो इससे संबंधित नहीं थीं उनको भी पैसा भेजा गया, जिससे आखिरकार फायदा भी श्याओमी समूह की संस्थाओं को हुआ।

श्याओमी इंडिया,एमआई ब्रांड नाम के तहत भारत में मोबाइल फोन का कारोबार करती है।

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