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गांधीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आदर्श सहकारिता ग्राम की ओर बढ़ रहा है। कल गुजरात की गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सहकार से समृद्धि सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसे छह गांवों को चिह्नित किया गया है जहां सभी सहकारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
प्रधानमंत्री ने कल गुजरात में कलोल स्थित इफ्को में दुनिया के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र से अब एक बोरी यूरिया की क्षमता को एक बोतल में समेट पाना संभव होगा। इससे ढुलाई की लागत कम होगी और छोटे किसानों को फायदा होगा। यूरिया की बोरी की ताकत एक बोतल में समा गई है। यानी नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। ये जो आधुनिक प्लांट कलोल में लगा है, इसकी कैपेसिटी अभी डेढ़ लाख बोतल के उत्पादन की है। लेकिन आने वाले समय में ऐसे आठ और प्लांट देश में लगने वाले हैं। इससे यूरिया पर विदेशी निर्भरता कम होगी, देश का पैसा भी बचेगा।
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने महंगाई पर काबू पाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मार्च 2024 तक कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात को शुल्क मुक्त कर दिया है। इसके अलावा इनके आयात पर कृषि सेस भी नहीं लगेगा। सरकार का यह फैसला 24 मई की आधी रात से ही प्रभावी हो गया।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में प्रत्येक वर्ष 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने ट्वीट कर कहा है कि इस कदम से महंगाई पर अंकुश लगेगा और आम आदमी को राहत मिलेगी। भारत अपनी जरूरत का 60 फीसदी खाद्य तेल आयात करता है। महंगाई में खाद्य तेल की प्रमुख भागीदारी है और पिछले तीन महीनों से खाद्य तेल के खुदरा दाम में 15 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
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नई दिल्ली: बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार ने गेहूं की तरह अब चीनी निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा, एक बार फिर पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की जा सकती है।
चीनी के निर्यात पर एक जून से पाबंदी
सरकार ने मंगलवार को चीनी के निर्यात पर एक जून से पाबंदी लगा दी, जिसका उद्देश्य घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ाना और मूल्य वृद्धि को रोकना है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि "चीनी सीजन 2021-22 (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान देश में चीनी की घरेलू उपलब्धता और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार अगले आदेश तक एक जून, 2022 से चीनी निर्यात को नियंत्रित करेगी। सरकार 100 एलएमटी (लाख मीट्रिक टन) तक चीनी निर्यात की अनुमति देगी।"
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘चीनी (कच्ची, परिष्कृत और सफेद चीनी) का निर्यात एक जून, 2022 से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है।’’
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नई दिल्ली: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जारी सियासय के बीच केंद्र सरकार ने इन उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का बड़ा फैसला लिया है। शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, "हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क ₹8 प्रति लीटर और डीजल पर ₹6 प्रति लीटर कम कर रहे हैं। इससे पेट्रोल 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगी। इसका सरकार के लिए लगभग ₹1 लाख करोड़ प्रतिवर्ष का राजस्व निहितार्थ होगा।"
12 सिलेंडर तक 200 रुयपे की सब्सिडी
वहीं, घरेलू गैस के संबंध में उन्होंने कहा, "साथ ही इस वर्ष हम प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को ₹200 प्रति गैस सिलेंडर (12 सिलेंडर तक) की सब्सिडी देंगे। इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी। इससे सालाना लगभग ₹6100 करोड़ का राजस्व प्रभावित होगा।" बता दें कि 12 ट्वीट में वित्त मंत्री ने कई उत्पादों पर से एक्साइज, कस्टम, इंपोर्ट और एस्कपोर्ट ड्यूटी कम करने की जानकारी दी है।
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