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Published: 06 April 2023

नई दिल्ली: आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज गुरुवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए कहा कि अमेरिका में बैंकों के विफल होने से वित्तीय संकट मुद्दा बना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो दर 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने आम सहमति से नीतिगत दर को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में जारी पुनरुद्धार को बरकरार रखने के लिये हमने नीतिगत दर को यथावत रखा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम स्थिति के हिसाब से कदम उठाएंगे।

गवर्नर दास ने कहा कि बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय प्रणाली मजबूत बनी हुई है। आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं, 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। मुख्य मुद्रास्फीति ऊंची बनी हुई है।

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Published: 01 April 2023

नई दिल्ली: एलपीजी के बढ़ते दाम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते रहते हैं। लेकिन अब लंबे वक्त से महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को थोड़ी राहत मिली है। महीने के पहले दिन यानी 1 अप्रैल कंपनियों ने कस्टमर्स को बड़ी राहत देते हुए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों के बड़ी कटौती कर दी है। कंपनियों ने देश की राजधानी दिल्ली में 91.50 रुपये की कमी एलपीजी सिलेंडर के रेट्स में की है।

घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो वह अपने पुराने रेट्स पर मिल रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 2,028 रुपये होगी। हालांकि, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोलियम और तेल विपणन कंपनियों ने इस साल एक मार्च को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 350.50 रुपये प्रति यूनिट और घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 50 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की थी।

इससे पहले 1 जनवरी को कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई थी। कमर्शियल सिलेंडर के दाम पिछली बार पिछले साल 1 सितंबर को 91.50 रुपये कम किए गए थे।

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Published: 29 March 2023

नई दिल्ली: सरकार ने कहा कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक कि देश खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू आपूर्ति को लेकर सहज महसूस नहीं करता। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अशोक के मीणा ने कहा कि बेमौसम बारिश के कारण गेहूं का उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है। बारिश के बाद भी इस साल गेहूं का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 11.2 करोड़ टन रहेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ताजा गेहूं की फसल की सरकारी खरीद शुरू हो गई है और सोमवार को मध्य प्रदेश में लगभग 10,727 टन गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की गई है।

दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश भारत ने मई, 2022 में बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के उपायों के तहत गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

मीणा ने कहा, ‘‘जहां तक आम आदमी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार का संबंध है, गेहूं के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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