नई दिल्ली: केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को एक बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। आज कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा की गई। आपको बता दें कि इस साल फरवरी से इस बात का अनुमान लगाया जा रहा था कि केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए को मौजूदा 38% से चार प्रतिशत अंक बढ़ाकर 42% कर सकती है।
कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए में बढ़ोतरी का आधार हर महीने श्रम मंत्रालय द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) होता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, फरवरी में खुदरा मुद्रास्फीति मामूली रूप से घटकर 6.44% हो गई, मुख्य रूप से खाद्य और ईंधन वस्तुओं की कीमतों में मामूली कमी के कारण इसमें कमी देखी जा रही है, हालांकि यह लगातार दूसरे महीने आरबीआई के 6% के स्तर से ऊपर रही। 13 मार्च को जारी आंकड़ों के अनुसार, सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति फरवरी 2022 में 6.52% और 6.07% थी।
इस दिन से लागू होगा डीए
उम्मीद है कि डीए में बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी। वर्तमान में, एक करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 38% डीए मिल रहा है। आपको बता दें कि डीए बढ़ोतरी पर पिछला संशोधन 28 सितंबर 2022 को किया गया था और यह 1 जुलाई 2022 से प्रभावी माना गया था।
क्यों बढ़ाया जाता है डीए
डीए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की सुविधा के लिए अपडेट किया जाता है, ताकि बढ़ती कीमतों की भरपाई की जा सके। जीवन और रहन-सहन की लागत समय के साथ बढ़ती है और इसका पता सीपीआई-आईडब्ल्यू के माध्यम से चलता है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को को वर्ष में दो बार समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
इस बीच, डीए बढ़ोतरी को लेकर कई राज्यों में हलचल तेज होती जा रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2023 से डीए भत्ते और पेंशनभोगियों में पूर्वव्यापी समीक्षा के साथ 4% की वृद्धि को मंजूरी दी।
