नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ा एलान किया है। केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपये प्रति एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी लाभ मिलने की समयसीमा एक साल के लिये बढ़ा दी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों के दाम में वृद्धि के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। पीएम मोदी की इस पहल से 9.6 करोड़ परिवार को लाभ होगा। पीएम ने कहा कि यह कदम हमारे लाखों किसान भाई-बहनों को और सशक्त बनाएगा।
इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज यानी शनिवार को कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की अवधि बढ़ाए जाने से लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी और खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन की दिशा में कदम आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा ‘‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबंधित कैबिनेट के फैसले से लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी और खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन की दिशा में कदम आगे बढ़ेंगे।''
प्रधानमंत्री ने कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे किसान और सशक्त होंगे। सरकार ने शुक्रवार को 2023-24 सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 300 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया।
इससे पहले कल यानी शुक्रवार को सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 200 रुपये प्रति रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी पीएमयूवाई के लाभार्थियों को देने को मंजूरी दी है। यह सब्सिडी प्रतिवर्ष 14.2 किलो के 12 एलपीजी सिलेंडर के लिये दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे 2022-23 में 6,100 करोड़ रुपये और 2023-24 में 7,680 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों से एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमत तेजी से बढ़ी है.ऐसे में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एलपीजी की ऊंची कीमतों से बचाना महत्वपूर्ण है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पीएम उज्ज्वला योजना के तहत उपभोक्ताओं को सब्सिडी के रूप में समर्थन देना उन्हें एलपीजी के निरंतर उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के बीच निरंतर एलपीजी अपनाने और उपयोग को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है ताकि वे पूरी तरह से खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन अपना सकें।
आपको बता दें कि एक मार्च, 2023 तक पीएमयूवाई के तहत 9.59 लाभार्थी थे। इसमें सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है।
