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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की पांचवी किस्त का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एलान कर रही हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज 7 कदमों की घोषणा की जाएगी। जिनमें मनरेगा, स्वास्थ्य, कोविड में बिजनेस, कंपनी ऐक्ट को गैर आपराधिक बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनस, पब्लिक एंटरप्राइजेज, राज्य सरकार और उनके संसाधनों से जुड़े एलान किए जाएंगे।
राज्यों ने सीमा का 86 प्रतिशत ऋण नहीं लिया है: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से राज्य और केंद्र की आय में भारी कमी आई है। केंद्र सरकार ने लगातार खुले दिल के साथ राज्यों की मदद की है। यह हमारी जिम्मेदारी है। अप्रैल में 40 हजार 38 करोड़ रुपया राज्यों को दिया गया है। रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट के तहत 12390 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्टेट डिजास्टर फंड से 11092 करोड़ रुपए राज्यों को दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4113 करोड़ रुपए कोरोना से लड़ने के लिए दिए हैं।
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नई दिल्ली: कोरोना महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने फिलहाल आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को बिना किसी राशनकार्ड के दो माह तक मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है। पर आने वाले वक्त में सरकार इन मजदूरों तक लाभ पहुंचाने के लिए इन्हें कल्याणकारी योजना में शामिल कर सकती है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि यह राहत अभी दो माह के लिए है, कोराना की क्या स्थिति रहती है, उस बारे में तब निर्णय किया जाएगा।
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय खाद्य निगम ने सभी राज्यों को अनाज का आवंटन कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह योजना मई और जून के लिए है। ऐसे में राज्यों को राशन वितरित करने के बाद 15 जुलाई तक सभी का नाम भेज देना चाहिए। किसी राज्य में इसके बावजूद भी लोग बच जाते हैं, तो राज्य के आग्रह पर विचार करेंगे। हमारी कोशिश है कि हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचे।
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नई दिल्ली: आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की चौथी किस्त का एलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े सुधारों को देश के सामने रखा। वित्त मंत्री ने एक तरफ कोयला खनने से सैटेलाइट लॉन्च तक का रास्ता निजी क्षेत्र के लिए खोला तो दूसरी तरफ रक्षा उत्पादन में एफडीआई की सीमा को 49 पर्सेंट से बढ़ाकर 74 फीसदी करने की घोषणा की। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण का एलान किया गया। आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त में आज की गई घोषणाओं पर डालें नज़र...
रक्षा उत्पादन में एफडीआई की सीमा बढ़ी
रक्षा उत्पादन क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहन के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कई उपायों की घोषणा की। उन्होंने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का एलान किया।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): वित्तमंत्री ने बताया कि कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन सहित आठ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र में सुधारों की योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म होगा। सरकार कोयले की खुली नीलामी करेगी। अब कोई भी कोयला खादान के लिए बोली लगा सकेगा। शीघ्र ही पचास खादानों की नीलामी की जाएगी। कोयला क्षेत्र के आधारभूत ढांचे पर पचास हजार करोड रुपये खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र को कोयले का कॉमर्शल माइनिंग के लाइसेंस राजस्व में हिस्सेदारी की व्यवस्था के तहत दिए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने प्रोत्साहन आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र को प्रति टन निर्धारित शुल्क की जगह राजस्व में सरकार की हिस्सेदारी व्यवस्था के आधार पर कोयले का कॉमर्शल माइनिंग का लाइसेंस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए नीलामी में लगभग 50 कोयला प्रखंडों को पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि घटिया कोयले के आयात को कम करने और कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
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