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Published: 11 May 2020

नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा बाजार से कर्ज जुटाने की सीमा में 54 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने बाद विशेषज्ञ सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए एक सीमा तक नए नोट छापे जाने के पक्ष में दिखते हैं। उनका मानना है कि इस समय अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिये व्यय बढ़ाने की जरूरत है, ऐसा नहीं करने का ऐसा नुकसान होगा, जिसकी भरपाई संभव नहीं।

रिजर्व बैंक से नोट निकाले जाने का राजन ने किया समर्थन

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कर्ज के लिए रिजर्व बैंक से नोट निकाले जाने के विचार का समर्थन किया था। उन्होंने इस असाधारण समय में गरीबों व प्रभावितों तथा अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिये सरकारी कर्ज के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अतिरिक्त नोट जारी किए जाने और राजकोषीय घाटे की सीमा बढ़ाने की वकालत की। इस तरह की पहली मांग अप्रैल की शुरुआत में आई थी। उस समय केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने राज्य को महामारी परिस्थितियों से निपटने के लिये 6,000 करोड़ रुपये के बांड बेचने के लिये करीब नौ प्रतिशत की कूपन (ब्याज दर) की पेशकश करने की मजबूरी पर रोष जाहिर किया था।

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Published: 08 May 2020

नई दिल्ली: सरकार की इच्छा का सम्मान कर मार्च-अप्रैल की सैलरी नहीं काटने वाली इंडिगो एयरलाइंस अब मई से अपने सीनियर कर्मचारियों की सैलरी काटेगी। इंडिगो के सीईओ रोनोजॉय दत्ता ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। दत्ता ने एक ईमेल के माध्यम से कर्मचारियों को बताया कि कंपनी मई, जून और जुलाई में 'लिमिटेड ग्रेडेड लीव विदाउट पे' सिस्टम लागू करने जा रही है। बता दें कोरोनावायरस महामारी पर अंकुश लगाने के लिए 25 मार्च से भारत में लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से भारतीय विमानन उद्योग के राजस्व में भारी गिरावट आई है।

दत्ता ने कहा, "हमने कर्मचारियों को मार्च और अप्रैल की पूरी सैलरी दी, लेकिन अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। मई 2020 से मूल रूप से घोषित वेतन कटौती को लागू करना है।" बता दें इंडिगो ने 19 मार्च को अपने वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए वेतन कटौती की घोषणा की थी। इसके बाद इसने 23 अप्रैल को सरकार की इच्छा बताकर कटौती का फैसला वापस ले लिया था। दत्ता ने कहा, "वेतन के बिना यह छुट्टी कर्मचारी समूह के आधार पर 1.5 दिनों से लेकर 5 दिनों तक होगी। ऐसा करते समय, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी संख्या लेवल ए में है, उन पर कोई असर नहीं पड़े।"

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Published: 06 May 2020

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है। इस कारण से अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई है। इस बीच केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 की वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को तीन माह बढ़ाकर सितंबर 2020 तक कर दिया है। उद्योग एवं व्यावसाय के पक्ष में लिए गए एक और निर्णय के तहत केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 24 मार्च को अथवा इससे पहले लिये गये ई-वे बिलों जिनकी वैघता अवधि 20 मार्च से 15 अप्रैल 2020 के बीच होने वाली थी उनकी वैधता अवधि को भी बढ़ा दिया है।

इसके साथ ही सरकार ने उद्योग एवं व्यापार की सुविधा में लिये गये एक और फैसले में उद्योग एवं व्यावसाय को जीएसटी रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान की इलेक्ट्रानिक वेरीफिकेशन कोड (ईवीसी) के जरिये सत्यापित करने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति 30 जून तक के लिये दी गई है। डिजिटल हस्ताक्षर की जरूरत को देखते हुये मासिक जीएसटी रिटर्न फाइल करने और कर भुगतान में हो रही देरी को देखते हुये सरकार ने कारोबारियों को ईवीसी के जरिये ही रिटर्न को सत्यापित करने की अनुमति दे दी है।

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