- Details
नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा कल घोषित बीस लाख करोड रुपए के पैकेज से आर्थिक विकास को बढावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मदद मिलेगी। आज नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कल आत्मनिर्भर भारत की अपनी परिकल्पना की रूपरेखा देशवासियों के सामने प्रस्तुत की थी और भारतीयों को स्थानीय उत्पादों की खरीद के लिए प्रोत्साहित किया था। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह परिकल्पना समाज के विभिन्न वर्गों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई।
श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उत्पादन, श्रम, भूमि, वित्तीय तरलता और उद्योगों संबंधी कानूनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस उपायों से उद्यमियों के लिए भारत में कारोबार करना और आसान हो जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अभियान का उद्देश्य स्थानीय ब्रांड वाले उत्पादों को विश्व स्तर पर सामने लाना है।
- Details
नई दिल्ली: उद्योगपति आनंद महिन्द्रा ने सोमवार को कहा कि यदि लॉकडाउन को अधिक लंबी अवधि के लिए बढ़ाया जाता है, तो यह देश के लिए आर्थिक हारा-किरी (यानी घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती) साबित हो सकता है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि लॉकडाउन (पाबंदी) से लाखों लोगों की जान बची है, लेकिन यदि इसे और बढ़ाया गया तो यह समाज के निचले तबके के लिए गंभीर मुश्किलें खड़ा कर सकता है। उन्होंने कहा कि जापान में युद्ध में पराजित होने वाले योद्धाओं के बंदी बनाए जाने से बचने के लिए अपने ही चाकू को अपने पेट में घोंप कर आत्महत्या करने की प्रथा को हाराकीरी कहा जाता था।
महिन्द्रा ने एक ट्वीट में कहा, पिछले कुछ दिनों में ग्राफ की तेजी पर अंकुश लगने के बावजूद नए मामलों की संख्या बढ़ी है। हमारी आबादी और शेष दुनिया के सापेक्ष कम मामलों को देखते हुए अधिक जांच के साथ साथ संक्रमण के नए मामलों की वृद्धि अपरिहार्य है। हम सुगमता से ग्राफ के समतल होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लॉकडाउन ने मदद नहीं की है।
- Details
नई दिल्ली: खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा सोमवार को सितंबर के अंत तक बढ़ा दी है। साथ ही जोर देकर कहा कि आधार से जुड़े नहीं होने के बावजूद लाभार्थियों को कार्ड पर उनके हिस्से का राशन मिलता रहेगा। आधार से नहीं जुड़े राशन कार्ड रद्द होने की खबरों पर मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए यह बात कही।
आधिकारिक बयान के अनुसार सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने की जिम्मेदारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की सात फरवरी 2017 की अधिसूचना के आधार पर दी गई है। इस अधिसूचना को समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है। अब इस काम की समयसीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 तक कर दिया गया है।
बयान के अनुसार जब तक मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश नहीं जारी करता तब तक किसी भी सही लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन देने से मना नहीं किया जाएगा।
- Details
नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस संदर्भ में आई खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया में मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा है, 'केंद्र सरकार के किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों के मौजूदा वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।' मंत्रालय ने लिखा है, 'मीडिया के एक हिस्से में आई इस प्रकार की रिपोर्ट गलत और आधारहीन है।
पिछले महीने सरकार ने अपने 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगा दी। सरकार कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जरूरी संसाधन जुटाने को लेकर अपने खर्च में कटौती कर रही है, इसी के तहत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं देने का निर्णय किया गया। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला व्यय विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा था कि एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच महंगाई भत्ता मद में कोई बकाए का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- देश
- प्रदेश
- आलेख
- केंद्रीय कैबिनेट ने एग्रीकल्चर, रेलवे समेत कई प्रोजेक्टों को दी मंजूरी
- आरएसएस के मुखपत्र 'ऑर्गेनाइजर' ने की थी संविधान की आलोचना
- अडानी और संभल के मुद्दे पर हंगामे के कारण दोनों ही सदन स्थागित
- संसद के शीतकालीन सत्र में अडानी रिश्वत कांड़ पर हंगामें के आसार
- फैसले प्रभावित करने को हो रहा सोशल मीडिया का इस्तेमाल: चंद्रचूड़
- 'संसद के शीतकालीन सत्र में हो अडानी-मणिपुर मुद्दे पर चर्चा': कांग्रेस
- महाराष्ट्र में सुशासन की जीत और विभाजनकारी ताकतों की हार हुई:मोदी
- संसद में वायनाड के लोगों की आवाज बनने के लिए उत्सुक हूं: प्रियंका
- रुझानों में महाराष्ट्र में एनडीए, झारखंड में इंडिया गठबंधन बहुमत के पार
- दिल्लीवासियों को प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत, एक्यूआई 367 पर आया
- असम: केंद्र ने उल्फा पर फिर बढ़ाया अगले पांच वर्षों के लिए प्रतिबंध
- मणिपुर में अफस्पा कानून का विरोध शुरू, छह इलाकों में हुआ है लागू
- फडणवीस या शिंदे? मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी फंसा हुआ है पेंच
- डूसू चुनाव: एनएसयूआई ने अध्यक्ष-संयुक्त सचिव पद पर किया कब्जा
- 'पुलिस की गोली से लोगों की मौत, दंगा जानबूझकर कराया': अखिलेश
- संभल हिंसा: सपा सांसद बर्क और पार्टी विधायक के बेटे पर मुकदमा
- 'संभल में असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल बिगाड़ा': राहुल
- संभल में सरकार ने खराब किया माहौल, सुप्रीम कोर्ट न्याय करे: प्रियंका
- महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर फडणवीस और शिंदे के बीच टक्कर
- संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा:अब तक 4 लोगों की मौत
- अमेरिका में एक ऐसा राज्य जो दूसरे देशों के लोगों के लिए है धनकुबेर!
- महाराष्ट्र और झारखंड़ चुनाव नतीजे तय करेंगे पीएम मोदी का भविष्य
- इंडोनेशिया में नई वीजा पॉलिसी के बाद विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी
- खूंखार इजरायली खुफिया एजेंसी "मोसाद" ऐसे देती है टारगेट को अंजाम
- झारखंड चुनाव में इस बार आदिवासी महिलाएं तय करेंगी सत्ता का ताज
- महाराष्ट्र:ओबीसी वोटरों की ताकत से किला फतह करना चाहती है बीजेपी
- धर्म निरपेक्ष दलों के समर्थन पर निर्भर होगी अब तीसरी मोदी सरकार
- अयोध्या, काशी और मथुरा वाले यूपी में मोदी को मिल रही है शिकस्त
- जाट लैंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी को नुकसान का संकेत
- लोकसभा सीटों का बंटवारा एनडीए के लिए भी कम सिरदर्द नहीं होगा
