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नई दिल्ली: एलपीजी के बढ़ते दाम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते रहते हैं। लेकिन अब लंबे वक्त से महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को थोड़ी राहत मिली है। महीने के पहले दिन यानी 1 अप्रैल कंपनियों ने कस्टमर्स को बड़ी राहत देते हुए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों के बड़ी कटौती कर दी है। कंपनियों ने देश की राजधानी दिल्ली में 91.50 रुपये की कमी एलपीजी सिलेंडर के रेट्स में की है।

घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो वह अपने पुराने रेट्स पर मिल रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 2,028 रुपये होगी। हालांकि, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोलियम और तेल विपणन कंपनियों ने इस साल एक मार्च को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 350.50 रुपये प्रति यूनिट और घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 50 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की थी।

इससे पहले 1 जनवरी को कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई थी। कमर्शियल सिलेंडर के दाम पिछली बार पिछले साल 1 सितंबर को 91.50 रुपये कम किए गए थे।

नई दिल्ली: सरकार ने कहा कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक कि देश खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू आपूर्ति को लेकर सहज महसूस नहीं करता। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अशोक के मीणा ने कहा कि बेमौसम बारिश के कारण गेहूं का उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है। बारिश के बाद भी इस साल गेहूं का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 11.2 करोड़ टन रहेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ताजा गेहूं की फसल की सरकारी खरीद शुरू हो गई है और सोमवार को मध्य प्रदेश में लगभग 10,727 टन गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की गई है।

दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश भारत ने मई, 2022 में बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के उपायों के तहत गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

मीणा ने कहा, ‘‘जहां तक आम आदमी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार का संबंध है, गेहूं के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ा एलान किया है। केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपये प्रति एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी लाभ मिलने की समयसीमा एक साल के लिये बढ़ा दी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों के दाम में वृद्धि के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। पीएम मोदी की इस पहल से 9.6 करोड़ परिवार को लाभ होगा। पीएम ने कहा कि यह कदम हमारे लाखों किसान भाई-बहनों को और सशक्त बनाएगा।

इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज यानी शनिवार को कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की अवधि बढ़ाए जाने से लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी और खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन की दिशा में कदम आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा ‘‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबंधित कैबिनेट के फैसले से लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी और खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन की दिशा में कदम आगे बढ़ेंगे।''

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को एक बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। आज कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा की गई। आपको बता दें कि इस साल फरवरी से इस बात का अनुमान लगाया जा रहा था कि केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए को मौजूदा 38% से चार प्रतिशत अंक बढ़ाकर 42% कर सकती है।

कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए में बढ़ोतरी का आधार हर महीने श्रम मंत्रालय द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) होता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, फरवरी में खुदरा मुद्रास्फीति मामूली रूप से घटकर 6.44% हो गई, मुख्य रूप से खाद्य और ईंधन वस्तुओं की कीमतों में मामूली कमी के कारण इसमें कमी देखी जा रही है, हालांकि यह लगातार दूसरे महीने आरबीआई के 6% के स्तर से ऊपर रही। 13 मार्च को जारी आंकड़ों के अनुसार, सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति फरवरी 2022 में 6.52% और 6.07% थी।

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