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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने असम राज्य को अगले तीन महीनो के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर दिया है और वहां पर ये तर्क देकर अफस्पा (एएफएसपीए) लगा दिया है कि इलाक़े में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) जैसे विद्रोही समूह हिंसा फैला रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना में असम के अलावा मेघालय के कुछ इलाक़ों को अशांत घोषित किया गया है और इन इलाक़ों में अगले तीन महीनों के लिए 3 मई से अफस्पा (एएफएसपीए) लगा दिया गया है। मंत्रालय के मुताबिक़, 2016 में असम में हिंसा की 75 वारदातें हुई हैं, जिसमें 33 लोग मारे गए हैं। इनमें 4 सुरक्षाकर्मी है और 14 लोग वो थे, जिन्हें अगवा किया गया था। इसके अलावा राज्य में 2017 में हिंसा की नौ घटनाएं हुई हैं, जिसमें दो सुरक्षाकर्मियों समेत चार लोग मारे गए। इन सभी हिंसा की वारदातों को विद्रोही गुटों यानी उल्फा और एनडीएफबी ने अंजाम दिया। एक दूसरे गजट नोटिफ़िकेशन में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के तिराप चांगलंग और लोंगडिंग को भी अगले तीन महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। एनएससीएन (के) गृह मंत्रालय ने इस फ़ैसले को यह कहकर सही ठहराया है कि इन इलाक़ों में एनएससीएन (एम)), एनएससीएन (के)), उल्फा, एनडीएफबी जैसे विद्रोही गुट हिंसा फैला रहे हैं।
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गुवाहाटी: असम सरकार प्रसिद्ध संगीतकार एवं गायक डॉ. भूपेन हजारिका के कोलकाता स्थित आवास को स्मारक में तब्दील करना चाहती है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को यह बात कही। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में आज यहां बताया गया कि कोलकाता में असम भवन के निदेशक को निर्देश दिया गया है कि वह मकान के मौजूदा मालिक से उसका स्वामित्व हासिल करने के लिए मामले को देखें। हजारिका की 2011 में मृत्यु हुई। वह 1950 के दशक के मध्य से दशकों तक दक्षिण कोलकाता के टालीगंज में एक मकान में रहे। कोलकाता में असम भवन के अधिकारियों के साथ एक बैठक में सोनोवाल ने कल यह भी कहा कि महानगर स्थित असम भवन परिसर में महान असमिया साहित्यकार लक्ष्मीनाथ बेजबरूआ की प्रतिमा लगाई जाएगी।
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गुवाहाटी: असम सरकार ने रविवार को जनसंख्या नीति का मसौदा पेश किया। इसमें दो से अधिक संतान वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देने और राज्य में सभी बालिकाओं को विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा निशुल्क देने का प्रस्ताव है। असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंता विश्व सरमा ने गुवाहाटी में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, यह मसौदा जनसंख्या नीति है। हमने सुझाव दिया है कि दो से अधिक संतान वाले किसी सरकारी नौकरी के पात्र नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इस शर्त को पूरा करने के बाद नौकरी पाने वाले किसी व्यक्ति को अपने सेवाकाल के अंत तक इसे लागू रखना होगा। सरमा के अनुसार, ट्रैक्टर देने, आवास उपलब्ध कराने और अन्य ऐसी लाभ वाली सरकारी योजनाओं के लिए भी दो संतान नीति लागू होगी। राज्य निवार्चन आयोग के अधीन होने वाले पंचायत, नगर निकाय और स्वायत्त परिषद चुनावों में भी उम्मीदवार के लिए इस नियम का पालन करना आवश्यक होगा। राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य विश्वविद्यालय स्तर तक की सभी लड़कियों को निशुल्क शिक्षा देना भी है। उन्होंने कहा, हम शुल्क, परिवहन, किताबें और छात्रावास में भोजन आदि सभी सुविधाएं निशुल्क देना चाहते हैं। इससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी रुक सकती है। सरमा ने कहा कि इस मसौदे पर लोग जुलाई तक अपनी राय दे सकते हैं। उन्होंने कहा, इसके बाद विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मंत्री के मुताबिक सरकार जल्दबाजी नहीं करना चाहती।
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गुवाहाटी: असम की धेमाजी विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव में करीब 67 प्रतिशत मतदान हुआ जो पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों के मतदान से बहुत कम है । चुनाव अधिकारी रोशनी अपरान्जी कोराटी ने पीटीआई भाषा से कहा कि मतदान खत्म हो चुका है और हमें शाम पांच बजे तक 66 . 97 प्रतिशत के मतदान की रिपोर्ट है। धेमाजी में वर्ष 2016 में विधानसभा चुनावों में 80 . 65 प्रतिशत मतदान हुआ था। रोशनी ने कहा कि मतदान शांतिपूर्ण रहा। धेमाजी जिले की उपायुक्त रोशनी ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी के कारण बोरडोलोनी मतदान केन्द्र के बाराभूइंया एलपी स्कूल पर मतदान तीन घंटे देरी से सुबह दस बजे शुरू हो सका। ईवीएम बाद में बदल दी गई। धेमाजी विधानसभा सीट पर उपचुनाव इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि इस सीट से भाजपा के विधायक प्रधान बरूआ लखीमपुर लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। लखीमपुर लोकसभा सीट सर्बानंद सोनोवाल के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई जो राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए। कुछ मतदान केन्द्रों पर तकनीकी खामी मिली और 11 ईवीएम तथा 20 मतदाता सत्यापन पर्ची मशीनों :वीवीपीएटी: को बदला गया। मतगणना 13 अप्रैल को होगी।
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