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Published: 27 July 2017

लखनऊ: विधान परिषद में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा यादव ने कहा कि भाजपा सरकार का बजट झूठ का पुलिंदा है। सपा सरकार के कामों को अपना बता कर ये सरकार योजनाएं चला रही है। वहीं जनहित में चल रही योजनाओं को वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को समाजवादी शब्द बुरा लगता है। 55 लाख महिलाओं की पेंशन इस सरकार ने छीन ली है। 108 एंबुलेंस से भी समाजवादी नाम हटा दिया गया। अब तो जगह-जगह गांधी जी का सिर्फ चश्मा नजर आ रहा है। राष्ट्रपिता बापू कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में भी समाजवादी शब्द लिखा हुआ है। इनकी हैसियत नहीं है कि संविधान से समाजवादी शब्द को हटा सकें। अखिलेश ने कहा कि आपने चुनाव से पहले कहा था कि हम प्रदेश में सभी वैध-अवैध स्लाटर हाउस को बंद कर देंगे। अब आपको यह बताना होगा कि एक्सपोर्ट क्यों बढ़ रहा है। आप लोग राजनीति को किस दिशा में ले जा रहे हैं? उन्होंने गोमती किनारे घूमने आने वाले लोगों की बात करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को पता ही नहीं है कि राज्य सरकार यहां की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश कर रही है। केंद्र में जिसकी भी सरकार रही है उसने सीबीआई जांच की बात कह कर नेताओं को डराने का काम किया है।

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Published: 25 July 2017

नई दिल्ली: उत्‍तर प्रदेश के 1.72 लाख शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजित करने के बारे में अहम व्‍यवस्‍था देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को राहत देने से इंकार कर दिया है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने कहा है कि एक लाख 38 हजार शिक्षा मित्र बने रहेंगे। इसके साथ ही जो 72 हज़ार सहायक शिक्षक जो बीए और टीइटी करके शिक्षक बन गए है, वो अपने पद पर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे शिक्षामित्रों को टीइटी पास करने के लिए दो मौके मिलेंगे, जिनका सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजन हुआ था। इसके साथ ही शिक्षामित्रों को उम्र के नियमों में छूट मिलेगी। इसके पहले उत्तर प्रदेश के 1.72 लाख शिक्षा मित्रों के सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उल्‍लेखनीय है कि 12 सिंतबर 2015 को हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के करीब 1.72 लाख शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजन को निरस्त कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। शिक्षामित्रों की ओर से सलमान खुर्शीद, अमित सिब्बल, नितेश गुप्ता, जयंत भूषण, आरएस सूरी सहित कई वरिष्ठ वकीलों ने अपनी ओर से दलीलें पेश की।

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Published: 24 July 2017

ग्रेटर नोएडा: रीयल एस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप के दो वरिष्ठ अधिकारियों को मजदूरों के वेलफेयर में खर्च होने वाले पैसे को जमा नहीं करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों अधिकारियों को कंपनी के नोएडा सेक्टर- 62 ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। लेबर वेलफेयर सेस का करीब 4 करोड़ 29 लाख रुपये जमा नहीं कराने पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस दोनों को दादरी तहसील लेकर पहुंची और हवालात में बंद कर दिया गया। जिला प्रशासन की ओर से कंपनी को बार-बार रकम जमा करने का आदेश दिया जा रहा था। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि आम्रपाली बिल्डर पर श्रमिक कल्याण के लिए लिया जाने वाला 4.29 करोड़ रुपये लेबर सेस बकाया है। नोएडा के उप श्रमायुक्त ने उन्हें यह धनराशि जमा करने का बार-बार आदेश दिया। लेकिन कंपनी ने सुनवाई नहीं की। श्रम विभाग ने राजस्व की वसूली के लिए पत्रावली भेजी थी। उस पर रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी करके दादरी के एसडीएम को वसूली का आदेश दिया गया। कंपनी के अधिकारियों ने इसके बावजूद रकम जमा नहीं की। सोमवार की शाम एसडीएम ने पुलिस के साथ नोएडा में आम्रपाली के मुख्यालय पर छापा मारा। सीईओ ऋतिक सिन्हा और निदेशक निशांत मुकुल को गिरफ्तार किया गया है।

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