नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): कांग्रेस ने दशकीय जनगणना नहीं कराने को लेकर बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह अनावश्यक विलंब कई सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों को नुकसान पहुंचा रहा है।
गृह मंत्रालय ने पिछले पांच वर्षों से 'जन्म-मृत्यु' पर रिपोर्ट नहीं की जारी
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर एक खबर साझा की जिसमें कहा गया है कि दशकीय जनगणना 2021 से लंबित है। इसमें यह भी कहा गया है कि जनगणना के इस वर्ष भी होने की संभावना नहीं है क्योंकि देश में जन्म और मृत्यु पर कम से कम दो अन्य प्रमुख रिपोर्ट पिछले पांच वर्षों से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नहीं की गई हैं।
रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, "दशकीय जनगणना, जो 2021 में होने वाली थी, लेकिन अभी तक शुरू नहीं की गई है। यह अनावश्यक विलंब कई सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों को नुकसान पहुंचा रहा है जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण और खाद्य सुरक्षा अधिकार शामिल हैं।"
कांग्रेस ने शनिवार को कहा था कि यह "बेहद निराशाजनक" है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में दशकीय जनगणना के लिए किसी बजटीय आवंटन का कोई उल्लेख नहीं किया गया।
