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गोरखपुर: बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बालरोग विभाग में मौतों का सिलसिला जारी है। एनआईसीयू और पीआईसीयू में पिछले 48 घंटे में 42 बच्चों की मौत हो गई है। बीते 24 घंटे में ही 25 बच्चों ने दम तोड़ दिया। मरने वालों में इंसेफेलाइटिस के 11 मरीज शामिल हैं। बीआरडी में ऑक्सीजन त्रासदी के बाद बच्चों की मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। सबसे ज्यादा मौतें नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष (एनआईसीयू) में हुई। इस वार्ड में 119 नवजात भर्ती थे। दो दिनों में एनआईसीयू में 16 नवजातों की मौत हुई। सोमवार को एनआईसीयू में 10 बच्चों की मौत हुई। रविवार को छह नवजातों ने दम तोड़ दिया। बाल रोग विभाग में नवजातों के अलावा 225 मरीजों का इलाज हो रहा है। इनमें से इंसेफेलाइटिस के 106 मरीज भी शामिल हैं। बीते दो दिनों में इस वार्ड में 26 मासूमों ने दम तोड़ दिया। सोमवार को 15 मासूमों की मौत हुई और रविवार को 11 ने दम तोड़ दिया। इनमें इंसेफेलाइटिस के मरीज भी शामिल हैं। इंसेफेलाइटिस से बीते 24 घंटे में चार मासूमों की मौत हो गई। रविवार को सात मरीजों की मौत हुई थी। मरने वालों में संतकबीर नगर की ममता, बलिया की श्वेता, कुशीनगर का प्रवीन और महराजगगंज के रितेश का नाम शामिल है। इस बीमारी के कारण इस वर्ष अब तक 179 मरीजों की मौत बीआरडी में हो चुकी है। इस बीमारी के कारण 724 मरीज भर्ती हुए। जिनमें से 106 का इलाज चल रहा है।
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लखनऊ: यूपी कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई महतवपूर्ण फैसले लिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने समूह ख, ग व घ पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू खत्म करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बिजली विभाग के 44 हजार कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन देने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार की तर्ज पर यूपी सरकार ने भी समूह- ख, ग और घ कर्मचारियों की भर्ती में इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म करने का फैसला किया है। अब समूह-ख श्रेणी के अराजपत्रित कर्मचारियों, समूह-ग और घ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती पूरी तरह लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई।
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लखनऊ: उत्तर-प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विधानमंडल के किसी के भी सदस्य बनने तक लोकसभा सदस्य बने रहेंगे। पार्टी के एक शीर्ष नेता ने संकेत दिए हैं कि किसी के इस्तीफे की कोई जल्दबाजी नहीं है। उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष का फैसला भी अगले माह ही होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत कुछ मंत्री अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। 19 मार्च को शपथ लेने के बाद इन सभी को 18 सितंबर तक विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी है। विधान परिषद की चार रिक्त हुई सीटों के लिए 15 सितंबर को चुनाव होने हैं। संभावना है कि मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री इनके जरिये विधान परिषद के सदस्य बनेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के विधानसभा चुनाव का परिणाम भी सोमवार को आ रहा है। वे भी चुनाव जीतने की स्थिति में ही राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 24-25 सितंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में चुनावी तैयारियों के लिए सभी सांसदों व विधायकों को भी बुलाया गया है। यह एक तरह से विस्तारित कार्यकारिणी होगी।
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लखनऊ: बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने महागठबंधन पर स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा है कि सीटों के बंटवारे से पहले वह कोई भी मंच साझा नहीं करेंगी। इसका लाभ भाजपा को मिल सकता है, इसलिए पटना में 27 अगस्त को लालू प्रसाद यादव द्वारा आयोजित रैली में वह शामिल नहीं होंगी। इधर खबर ये भी है कि सोनिया गांधी भी इस रैली में नहीं जाएंगी। लालू यादव की बेचैनी बढ़ती नजर आ रही है। मायावती ने पटना रैली में शामिल होने की बात पर कहा अगर रैली सफल हो भी गई तो बाद में इन सेकुलर पार्टियों के बीच टिकट बंटवारे को लेकर घमासान होगा। इस विश्वासघात का फायदा भाजपा को मिल सकता है। बसपा गठबंधन के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें पूरी ईमानदारी की जरूरत है। बिहार में हुआ पिछला गठबंधन क्यों टूटा, यह सभी को पता है। बसपा इससे सबक ले चुकी है और ठोस रणनीति के साथ फैसला करेगी। बसपा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी के साथ कोई मंच तभी साझा करेगी, जब तय हो जाए की गठजोड़ वाली पार्टियों के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी। गठबंधन का बनना-बिगड़ना सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि किसी भी गठबंधन का बनना-बिगड़ना सीटों के बंटवारे पर ही तय होता है।
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