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Published: 22 April 2016

रायपुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में 27 नक्सलियों और उनके समर्थकों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। नारायणपुर जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने गुरुवार को बताया कि जिला मुख्यालय पर तीन महिला नक्सलियों समेत 27 नक्सलियों और उनके समर्थकों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मीणा ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली जिले के बेनूर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। उन्होंने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और राज्य पुलिस के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने नक्सली नेताओं द्वारा की जा रही प्रताड़ना से तंग आकर तथा माओवादियों के खोखले विचारधारा से क्षुब्ध होकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है।

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Published: 09 April 2016

रायपुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में 11 महिला नक्सलियों समेत 122 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। यह जानकारी शनिवार को सुकमा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने दी। सिंह ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 51 जनमिलिशिया सदस्य, 33 डीएकेएमएस सदस्य, 12 सीएनएम सदस्य तथा चार आदिवासी बालक संगठन के सदस्य शामिल हैं। इनमें से कई नक्सलियों पर सरकार ने ईनाम घोषित किए थे। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले रमेश, महादेव और दरिदो रामा ने बंदूक के साथ समर्पण किया है। समर्पित नक्सलियों में पांच के खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया था। वहीं अन्य के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में मामला दर्ज है। सरकारी नीति से प्रभावित नक्सली आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने छत्तीसगढ सरकार की पुर्नवास योजना के प्रचार प्रसार से प्रभावित होकर तथा खोखली मोओवादी विचारधारा और शोषण, भेदभाव से तंग आकर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया है।

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Published: 01 April 2016

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी से जुड़ा विधेयकों को पारित कर दिया। विधानसभा में वेतन संबंधी विधेयकों पर हुई चर्चा के दौरान संसदीय कार्यमंत्री अजय चंद्राकर ने सदस्यों के वेतन में बढ़ोतरी को जरूरी बताया और कहा कि इससे सभी सदस्य अपने कार्यों का बेहतर तरीके से निवर्हन कर सकेंगे। इस दौरान सदन ने विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और संसदीय सचिवों के वेतन संबंधी विधेयकों को भी पारित कर दिया। इन विधेयकों के पारित होने के बाद अब राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन 93 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 1.35 लाख रुपये प्रतिमाह हो गया है। वहीं मंत्रियों का वेतन 90 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 1.30 लाख रुपये प्रतिमाह हो गया है। जबकि संसदीय सचिवों का वेतन 83 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 1.21 लाख रुपये प्रतिमाह हो गया है।

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