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कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई विदेशी नागरिक अपने मूल देश से वैध पासपोर्ट नहीं होने के संबंध में उचित कारण दे सके तो उसके लिए भारतीय नागरिकता का आवेदन करते समय अपने मूल देश का पासपोर्ट देना अनिवार्य नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति सव्यसाची भट्टाचार्य ने याचिकाकर्ता को नागरिकता नियम 2009 के नियम 11 में अपेक्षित अधिकारी के समक्ष आवेदन करने की अनुमति देते हुए उसकी याचिका का निपटारा कर दिया और कहा कि वह पासपोर्ट अनुपलब्धता से संबंधित सवाल का जवाब संबंधित अधिकारी से मांगे।
अदालत ने कहा कि नागरिकता आवेदन के फॉर्म III के खंड 9 में आवेदक के लिए पासपोर्ट को जरूरी बताते हुए कहा गया है कि आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों में वैध विदेशी पासपोर्ट भी होना चाहिए। यह आदेश देते हुए अदालत ने कहा कि नियम कहता है कि ''जब तक आवेदन फॉर्म III में नहीं किया जाए तब तक इस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसे प्रावधान पासपोर्ट की उपलब्धता को अनिवार्य नहीं बनाते। अदालत ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता पासपोर्ट नहीं होने की स्थिति में अधिकारियों को इसका वाजिब कारण बताता है तो ऐसे मामलों में ऐसी आवश्यकता में ढील होनी चाहिए।
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कोलकाता: दिल्ली विधानसभा चुनावों में लगातार दूसरी बार एक भी सीट न लाने के बाद कांग्रेस में अंदरुनी कलह शुरू हो गई। नेताओं ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए। इस बीच वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए नेताओं के अहंकार और महत्वाकांक्षाओं को एक साथ खत्म करना वक्त की मांग है। राज्यसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक साक्षात्कार में कहा कि पार्टी को सुरंग के आखिर में रोशनी देखने से पहले लंबा सफर तय करना है। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को एक उम्र के बाद युवा नेताओं का मार्गदर्शन करना चाहिए न कि उनकी राह में कांटे पैदा करने चाहिए।
एनआरसी-सीएए-एनपीआर के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के मुद्दे पर रमेश ने कहा कि राजनीतिक दलों को इन प्रदर्शनों से एक हाथ की दूरी बनाए रखनी चाहिए और जन आंदोलनों को जबरन अपना बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हम सभी इस दिशा में काम कर रहे हैं। किसी एक के हाथ में जादू नहीं होता। यह सामूहिक प्रयास है।
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए स्कूल शिक्षकों की पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है। अधिसूचना के मुताबिक यह आदेश सरकारी सहायता से चलने वाले स्कूलों के शिक्षकों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए लागू होगा। इसमें कहा गया है कि 80 से 85 वर्ष के सेवानिवृत्त शिक्षकों की मूल पेंशन में 20 प्रतिशत जबकि 85 वर्ष से अधिक और 90 वर्ष से कम उम्र के शिक्षकों के लिए मूल पेंशन में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। इसमें कहा गया कि न्यूनतम संशोधित मूल पेंशन 8,500 रुपये तय की गई है। आदेश एक अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।
राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि सरकार बुजुर्ग स्कूल शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “कोई अन्य राज्य सरकार सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए इस तरह से काम नहीं कर रही है जिस तरह से हम अपनी सीमित आर्थिक क्षमताओं के बावजूद कर रहे हैं।” यह घोषणा कोलकाता नगर निगम और 107 अन्य नगर निकायों के चुनाव से पहले की गई है।
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कोलकाता: जादवपुर विश्वविद्यालय में वाम समर्थक छात्र संगठनों ने तीन में से दो संकायों में अपना कब्जा बरकरार रखा है। चुनाव के नतीजों की घोषणा गुरुवार को हुई। विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि एक अन्य संकाय में वोटों की गिनती हुई जहां तकनीकी कारण से मतगणना रोके जाने तक एसएफआई आगे चल रही थी। पहली बार जादवपुर विश्वविद्यालय में मुकाबले में उतरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने इंजीनियरिंग संकाय में एसएफआई को तीसरे स्थान पर धकेलते हुए दूसरा स्थान हासिल किया।
नतीजों की घोषणा के बाद अधिकारी ने बताया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की छात्र इकाई तृणमूल छात्र परिषद चौथे स्थान पर रही। एक और वाम समर्थक छात्र संगठन 'वी द इंटिपेंडेंट (डब्ल्यूटीआई) ने सेंट्रल पैनल की सभी चार सीटों पर कब्जा जमाते हुए विज्ञान संकाय में अपना नियंत्रण कायम रखा। हरेक सेंट्रल पैनल में अध्यक्ष का एक, महासचिव का एक तथा दो या तीन पद सहायक महासचिव के हैं। अधिकारी ने बताया कि कुछ तकनीकी कारणों से कला संकाय में मतों की गिनती रोक दी गई और बाद में नतीजों की घोषणा की जाएगी। यहां पर भी एसएफआई आगे चल रही है।
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