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Published: 14 May 2018

सिलीगुड़ी: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अब मात्र दो दिन शेष बचे हैं। 14 मई यानी सोमवार को पूरे राज्य के साथ ही उत्तर बंगाल में मतदान होना है। यही वजह है कि दो दिन पहले शनिवार को चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार के समाप्त होते ही राजनैतिक पार्टियों द्वारा किया जा रहा शोर भी आज से थम गया। चुनाव प्रचार के समाप्त होते ही मतदान के मद्देनजर पूरे राज्य के साथ ही पूरे उत्तर बंगाल में एलर्ट जारी कर दिया गया है। मतदान के दिन शांति और निष्पक्ष चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग व शासन-प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जा रहे हैं।

पुलिस प्रशासन के आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त समाचार के अनुसार हरेक मतदान केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस बल को मुश्तैद किया जायेगा। सभी मतदान केंद्रों से 200 मीटर के दायरे तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके अलावा उत्तर बंगाल से सटे सभी अंतर्राजीय (असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड) और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं (नेपाल, भूटान, बांग्लादेश) पर नजरदारी भी बढ़ा दी गयी है। सीमा पर होनेवाली हरेक गतिविधियों पर बीएसएफ और एसएसबी जवानों के अलावा पुलिस बल भी अपने स्तर पर निगरानी रख रही है।

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Published: 11 May 2018

बर्धमान: केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम हिस्सों में पिछले दिनों महिलाओं के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाओं पर बड़ा बयान दिया है। बर्धमान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बाबुल ने कहा, असमाजिक तत्वों से परिवार की सुरक्षा करने के लिए महिलाओं को अपने हाथों में तलवार उठा लेनी चाहिए, जैसे मां काली के हाथों में थी। उन्होंने कहा कि माता काली के हाथों में तलवार तो थी, लेकिन उन्होंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। सुप्रियो ने कहा, मैं किसी को उत्तेजित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं नारी-शक्ति के बारे में बात कर रहा हूं।

एमसी ने बनाया चुनावों को मजाक

9 मई को सलानपुर व बाराबनी प्रखंड में जनसभा में बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया था। बाबुल सुप्रियो ने कहा था कि पंचायत चुनावों को टीएमसी ने मजाक बना दिया है।

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Published: 11 May 2018

कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में माकपा व भाजपा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल किया गया है। मंगलवार को कलकत्ता हाइकोर्ट ने फैसला दिया था कि 23 अप्रैल को दोपहर तीन बजे तक पंचायत चुनाव के लिए जिन उम्मीदवारों ने इमेल के जरिये नामांकन दिया है, उनका वैध नामांकन स्वीकार किया जाये।

हाइकोर्ट के मुताबिक, इमेल से नामांकन होने से हिंसा की घटनाएं कम होगी। साथ ही चुनाव के प्रति मतदाताओं की दिलचस्पी बढ़ेगी। हालांकि आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य चुनाव आयोग को डर सता रहा है कि इमेल के जरिये नामांकन ग्रहण करने पर संबंधित ग्राम पंचायत या पंचायत समिति के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची नये सिरे से तैयार करनी होगी। ऐसे में जिन ग्राम पंचायतों या पंचायत समिति में बिना प्रतिद्वंद्विता के जो उम्मीदवार जीते हैं वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इससे नये सिरे से जटिलता तैयार हो सकती है।

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