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नई दिल्ली: कांग्रेस ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद का निलंबन वापस ले लिया है। बता दें कि पिछले साल बिहार में यूपीए के उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार उतारने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। दरअसल, कांग्रेस के इस फैसले को बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार में शकील अहमद बड़े चेहरे माने जाते हैं। शकील अहमद मधुबनी सीट से वे दो बार सांसद रह चुके हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में वे राज्य मंत्री भी थे।
बता दें कि लोकसभा चुनाव में शकील अहमद मधुबनी लोकसभा सीट से कांग्रेस का टिकट चाहते थे। मगर महागठबंधन में जब सीटों का बंटवारा हुआ तो ये सीट वीआईपी (मुकेश सहनी की पार्टी) के खाते में चली गई थी। वीआईपी ने इस सीट से बद्रीनाथ पूर्वे को अपना उम्मीदवार बनाया था।
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नई दिल्ली: पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने डीआरडीओ द्वारा बिहार की राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर में 500 बेड का कोविड-19 अस्थायी अस्पताल की स्थापना के लिए धन आवंटित करने का निर्णय लिया है। ट्रस्ट की तरफ से यह कदम कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के मद्देनजर उठाया गया है। इस कदम से कोविड देखभाल में सुधार के लिए एक लंबा रास्ता तैयार होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है।
कार्यालय की तरफ से बताया गया है कि पटना के बिहटा में 500 बेड के अस्पताल का उद्घाटन आज होगा और मुजफ्फरपुर में 500 बेड के अस्पताल का उद्घाटन बहुत जल्द किया जाएगा।
इसने बताया है कि इन अस्पतालों में वेंटिलेटर के साथ 125 आईसीयू बेड और 375 सामान्य बेड हैं। प्रत्येक बेड में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था भी की गई है।
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पटना: भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को राज्य व एनडीए सरकार के कामों को जन-जन तक पहुंचाने को कहा है। कहा कि कोरोना व बाढ़ के बीच अपनी जान बचाते हुए लोगों से संपर्क करें। समाज के हर तबके तक जाएं चाहे वो पिछड़ा हो या अतिपिछड़ा, सबको बिहार में नीतीश कुमार द्वारा किए गए एनडीए सरकार के कामों को बताएं।
बिहार भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कोविड संक्रमण इस साल तक रहेगा। ऐसे में डोर टू डोर कैंपेन ही इसमें ज्यादा कारगर होगा। हमें समाज के सभी वर्ग तक जाना होगा। कोरोना में विकसित से विकसित देशों ने भी खुद को असहाय समझा। ऐसे समय में पीएम मोदी ने 130 करोड़ देशवासियों को सुरक्षित करने के लिए समय पर लॉकडाउन का फैसला लिया।
कोरोना में राज्य सरकार के कामों की सराहना करते हुए कहा कि बिहार का रिकवरी रेट 73.48 प्रतिशत है। रोज 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं। इसके लिए मैं बिहार सरकार को बधाई देता हूं।
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पटना: बिहार में विधान सभा चुनाव से पहले बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। इसमें बिहार प्रशासनिक सेवा के 39 अधिकारियों का तबादला किया गया है और अलग-अलग अनुमंडलों में कुल 49 नए अनुमंडल पदाधिकारियों (एसडीओ) की तैनाती की गई है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, भारतीय प्रशासिनक सेवा के 2018 बैच के 10 अधिकारियों की तैनाती की गई है। इन्हें प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार को पदस्थापना और तबादले से संबंधित अधिसूचना जारी की। एसडीओ के पद पर तैनात वे पदाधिकारी जिनका कहीं और तबादला नहीं किया गया, उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान के निर्देश दिए गए हैं।
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