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Published: 27 August 2023

पटना: बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में कक्षाओं और शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए प्रीफैब्रिकेटेड कक्षा का निर्माण कराने तथा अतिथि शिक्षक नियुक्‍त करने का आदेश जारी किया है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कई सरकारी स्कूल कक्षाओं और शिक्षकों की कमी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'नियमित निरीक्षण के कारण, राज्य भर के स्कूलों में शिक्षकों एवं छात्रों की लगभग पूरी उपस्थिति देखी जा रही है। इस अभ्यास से स्कूल के बुनियादी ढांचे में कई कमियां सामने आई हैं, खासकर कक्षाओं और शिक्षकों की कमी।

अधिकारी ने कहा, 'मौजूदा कक्षाओं में जगह की कमी के कारण बरामदे एवं खुले स्थानों पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, संबंधित अधिकारियों को युद्ध स्तर पर 'प्रीफैब कक्षाओं' का निर्माण करने का निर्देश दिया गया है। ऐसी कक्षाओं को आवश्यकता के आधार पर बनाया जाएगा।' शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने जिलाधिकारियों को 26 अगस्त को लिखे पत्र में इस संबंध में निर्देश जारी किया है।

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Published: 27 August 2023

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि मुंबई में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (आईएनडीआईए) की आगामी बैठक के दौरान कुछ और राजनीतिक दलों के इसमें शामिल होने की संभावना है। बीजेपी के विरोधी दलों को साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे नीतीश ने 'इंडिया' से जुड़ने वाले संभावित दलों के नामों का खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि बैठक के दौरान सीट-बंटवारे जैसे चुनाव संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

सीट-बंटवारे जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा 

पटना में पत्रकारों से मुखातिब नीतीश कुमार ने कहा, 'हम मुंबई में आगामी बैठक के दौरान अगले साल होने वाले आम चुनाव को लेकर 'इंडिया' की रणनीति पर चर्चा करेंगे। सीट-बंटवारे जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और कई अन्य एजेंडों को अंतिम रूप दिया जाएगा। कुछ और राजनीतिक दल हमारे गठबंधन में शामिल होंगे।” उन्होंने कहा, 'मैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एकजुट करना चाहता हूं। मैं इस दिशा में काम कर रहा हूं... मुझे अपने लिए कोई इच्छा नहीं है।'

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Published: 26 August 2023

पटना: बिहार सरकार ने प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से चुने गए अधिकारियों के अलावा राज्य में मंत्रियों के निजी सचिवों के रूप में काम कर रहे लोगों को सलाह दी है कि वे संबंधित विभागों के कामकाज में हस्तक्षेप ना करें। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने शुक्रवार को सभी विभागों के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि ऐसे निजी सचिव विभाग के अधिकारियों के साथ लिखित या मौखिक संवाद करने से बचें और स्वयं को मंत्री के ‘गैर-सरकारी' कार्यों तक ही समिति रखें।

मुख्य सचिव ने पत्र में लिखा है, ‘‘निजी सचिवों (प्रशासनिक सेवा) और निजी सचिवों (निजी) को कार्य आवंटन से संबंधित स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं होने के कारण रोजाना के कामकाज में उनकी भूमिका तय करना मुश्किल हो रहा है।'' उसमें लिखा है, ‘‘इसलिए विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह तय किया गया है कि निजी सचिव (प्रशासनिक सेवा) मंत्री के निर्देश पर संबंधित मंत्री/विभाग की ओर से सभी अंतर-विभागीय संवाद करेंगे, क्योंकि निजी सचिव (प्रशासनिक सेवा) सरकारी अधिकार हैं, संबंधित मंत्री के निर्देश पर वे विभागीय फाइलों के लिए भी जिम्मेदार होंगे।''

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