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पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया' के गठन को लेकर “चिंतित” हैं, जिसका प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में ‘शानदार' रहेगा। जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) के शीर्ष नेता ने दिल्ली से लौटने पर यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। दिल्ली में उन्होंने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी थी। उन्होंने कहा, ‘‘मैं चिकित्सा संबंधी जांच के लिए दिल्ली गया था. यह संयोग ही था कि उस दिन उस दिवंगत नेता की पुण्यतिथि थी, जो मेरे प्रति बहुत स्नेह रखते थे।''
पिछले साल भाजपा से नाता तोड़ने वाले नीतीश अपने मन में वाजपेयी के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में बिताए गये दिनों की अच्छी यादें संजोए हुए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने भविष्यवाणी की थी कि वह (वाजपेयी) एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे और यह सच साबित हुआ। उनके नेतृत्व में गठबंधन को 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का नाम दिया गया था।''
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पटना: बिहार के दरभंगा में एम्स के निर्माण कार्य को लेकर बिहार सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आमने-सामने नजर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल के निर्माण कार्य के न शुरू होने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने करारा तथ्यात्मक जवाब दिया।
तेजस्वी यादव ने कहा, "यह कौन से अदृश्य विकास की राजनीति है कि जहां स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स के लिए अभी तक स्थल फाइनल किया ही नहीं है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे है वहाँ एम्स खोल दिया गया है? जिस काल अवधि का आप वर्णन कर रहे है उस वक़्त से लेकर पूर्व के कई वर्षों तक बिहार में भाजपा के ही स्वास्थ्य मंत्री रहे है। शायद आप उनकी असफलता को इंगित कर रहे हैं।"
उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने शोभन बायपास जैसी बेहतर लोकेशन पर निःशुल्क 151 एकड़ भूमि केंद्र को हस्तांतरित की है, जिसमें मिट्टी भराई का 300 करोड़ अतिरिक्त व्यय भी राज्य सरकार वहन कर रही है।
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पटना: बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पटना हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव काफी खुश हैं। लालू ने कहा "हम हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। यह सिर्फ एक फैसला नहीं है बल्कि गरीबों के लिए फैसला है। इससे उनके लिए दरवाजे खुलेंगे।" . उनके सर्वेक्षण के बाद, उनकी आर्थिक स्थिति का पता चल जाएगा और उस आधार पर, सरकार उनके लिए योजनाओं का मसौदा तैयार करेगी और इससे विकास के द्वार खुलेंगे। मैं सीएम और तेजस्वी यादव को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने कड़ी मेहनत की।'' विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक के बारे में पूछे जाने पर लालू ने कहा, "इंडिया की एक बैठक होगी और हम उसमें भी भाग लेंगे।"
तेजस्वी ने कहा-यह बिहार के लोगों की जीत है
वहीं, राज्य सरकार द्वारा दिए गए जाति सर्वेक्षण को बरकरार रखने वाले पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, ''हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। यह बिहार के लोगों की जीत है।''
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पटना: पटना हाई कोर्ट से बिहार सरकार को राहत मिली है। पटना हाई कोर्ट ने आज बिहार सरकार द्वारा कराये जा रहे जातिगत सर्वे और आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण पर लगायी रोक को हटा दिया है। इसके साथ ही इस संबंध में दायर सभी याचिका को निरस्त कर दिया है। ये फ़ैसला हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थसारथी को खंडपीठ ने दिया।
इससे पहले सात जुलाई को इस मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के सर्वे कराने के निर्णय पर अंतरिम रोक लगायी थी। पटना हाईकोर्ट ने जाति आधारित गणना को असंवैधानिक मानते हुए इस पर अंतरिम रोक लगाई थी।
आपको बता दें कि नीतीश सरकार जातिगत गणना कराने के पक्ष में रही है। नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास करा चुकी है। इसके बाद बिहार में पहले चरण की जातिगत गणना 7 जनवरी से 21 जनवरी के बीच हुई।
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