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नागपुर: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरविंद शरद बोबडे ने शनिवार को कहा कि ऊंची कानूनी लागत न्याय पाने की राह में अहम रोड़ा है। साथ ही उन्होंने वकीलों की भारी-भरकम फीस का भी जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें भी मध्यस्थ के तौर पर अपनी भूमिका पर विचार करने की जरूरत है न केवल पैसा भुगतान के बदले दलील रखने की। उन्होंने कहा कि हमें पूर्व कानूनी मध्यस्थता की शुरुआत करने की जरूरत है। महाराष्ट्र के नागपुर के मूल निवासी सीजेआई बोबडे को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व सीजेआई आरएम लोढ़ा ने सम्मानित किया।
जस्टिस बोबडे ने 18 नवंबर को ही सीजेआई का पदभार संभाला है। उन्होंने कहा कि कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। इनमें से एक न्याय तक पहुंच है। शपथ ग्रहण करने के बाद उनसे एक सवाल बार-बार पूछा जाता है कि वह वकीलों की फीस को लेकर क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह बेबाकी से कहते हैं कि हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं।
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मुंबई: महाराष्ट्र में कांग्रेस की गठबंधन साझीदार शिवसेना ने शनिवार को राहुल गांधी द्वारा कसे गए तंज ‘मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है’ पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हिंदुत्व विचारक के प्रति श्रद्धा को लेकर कोई “समझौता” नहीं किया जा सकता। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने ट्वीट किया, ‘‘वीर सावरकर न सिर्फ महाराष्ट्र, बल्कि पूरे देश के लिए आदर्श हैं। सावरकर का नाम राष्ट्र और स्वयं के बारे में गौरव को दर्शाता है। नेहरू और गांधी की तरह सावरकर ने भी देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। ऐसे प्रत्येक आदर्श को पूजनीय मानना चाहिए। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता।”
दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की ‘भारत बचाओ रैली’ में राहुल गांधी ने कहा था कि उनका नाम राहुल गांधी है, ‘राहुल सावरकर नहीं है’ और वह सच बोलने के लिए कभी माफी नहीं मांगेंगे। भाजपा ने गांधी से उनके “रेप इन इंडिया” बयान के लिए माफी मांगने की मांग की थी। राउत ने कहा, “हम पंडित नेहरू, महात्मा गांधी में विश्वास करते हैं। आप वीर सावरकर का अपमान न करें।”
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मुंबई: महाराष्ट्र की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार में गुरुवार को विभागों का बंटवारा हो गया। महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस को राजस्व, ऊर्जा, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, वस्त्र, महिला एवं बाल कल्याण विभाग मिले। शिवसेना को सरकार में गृह, शहरी विकास मंत्रालय मिले हैं। वहीं, एनसीपी को महाराष्ट्र सरकार में वित्त, आवास, लोक स्वास्थ्य, सहकारी मंत्रालय मिले हैं। कांग्रेस से बालासाहेब थोराट को राजस्व विभाग, स्कूल शिक्षा आदि विभाग मिले हैं। एनसीपी के जयंत पाटिल को वित्त और योजना, आवास, खाद्य आपूर्ति और श्रम विभाग दिया गया है।
इसके अलावा शिवसेना से मंत्री एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय दिया गया है। शिंदे को शहरी विकास, पर्यावरण, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन और संसदीय कार्य विभाग भी मिला है। वहीं, एनसीपी नेता छगन भुजबल को ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, जल संसाधन आदि विभाग मिले हैं। गौरतलब है कि तकरीबन महीने भर महाराष्ट्र में सरकार को लेकर चली खींचतान के बाद हाल ही में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी है।
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मुंबई: बुधवार को महाराष्ट्र कैडर के एक आईपीएस अधिकारी ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए इस्तीफा दे दिया। मुंबई में विशेष पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) के रूप में तैनात अब्दुर्रहमान ने कहा कि वह बृहस्पतिवार से कार्यालय नहीं जाएंगे। गौरतलब है कि राज्यसभा ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी।
इससे पहले विधेयक को सोमवार को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी थी। अब्दुर्रहमान ने कहा कि यह विधेयक भारत के धार्मिक बहुलवाद के खिलाफ है। मैं सभी न्यायप्रिय लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे लोकतांत्रिक तरीके से विधेयक का विरोध करें। यह संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है।
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