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Published: 27 May 2016

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पांच समुदायों को आरक्षण को स्थगित करने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के ‘एक पक्षीय फैसले’ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए उनकी सरकार 21 जुलाई तक इंतजार नहीं करेगी और स्थगन हटवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, खट्टर ने कहा, ‘भाजपा सरकार जितनी जल्दी संभव हो उच्च न्यायालय में अपनी पक्ष रखेगी और स्थगन हटवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।’ ‘हरियाणा एक-हरियाणवी एक’ तथा ‘सबका साथ-सबका विकास’ के विचार का पालन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार समाज के सभी तबकों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। खट्टर ने कहा, ‘प्रदेश सरकार ने छह जातियों. जाट, जाट सिख, मुला जाट, बिश्नोई, रोड और त्यागी को संविधान के दायरे में रहते हुए आरक्षण दिया है। इस संबंध में विधानसभा में विधेयक पारित किया गया।’ हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर खट्टर सरकार को तगडा झटका लगा है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा में जाट आरक्षण पर अंतरिम रोक लगा दी। इस मामले में अब अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।

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Published: 26 May 2016

चंडीगढ़: कुरक्षेत्र जिले में आज (गुरूवार) हरियाणा रोडवेज की एक बस में कम तीव्रता का विस्फोट हो गया, जिसमें कम से कम 12 यात्री घायल हो गये। पुलिस ने कहा कि सोनीपत से चंडीगढ़ जा रही बस जब पीपली इलाके में पहुंची तो इसमें विस्फोट हो गया। पुलिस ने बताया कि घटना में कम से कम 12 यात्री घायल हो गये। घायलों को कुरक्षेत्र के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार विस्फोट के कारणों का अभी पता नहीं चला है। फोरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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Published: 26 May 2016

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में जाट आरक्षण पर अंतरिम रोक लगा दी है, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जबाब मांगा है।इस मामले में अब 21 जुलाई को सुनवाई होगी।हरियाणा में जाट, जट सिख, रोड़, बिश्नोई, त्यागी और मुल्ला/मुस्लिम जाट को पिछड़ा वर्ग की नई कैटेगरी बीसी(सी) के तहत आरक्षण का लाभ मिलने का प्रावधान किया गया था। गौरतलब है कि विधानसभा में पारित बिल के मुताबिक आरक्षण में शामिल किए गए नए नियमों को सरकार की मंजूरी मिल गई थी। सरकार ने इस बिल को अधिसूचित कर दिया था। राज्य में वर्षों से जाट समुदाय की आरक्षण की यह मांग थी। पिछले दिनों हरियाणा में चारों तरफ हुए हिंसक आंदोलन के बाद विधानसभा में विधेयक पारित कर सरकार ने इस मांग को माना था। बता दें कि दिल्ली में जंतर-मंतर पर इकट्ठे हुए जाट नेता भी इस बात की मांग कर रहे थे कि हरियाणा सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द अधिसूचित करे। बढ़ते दबाव और चारों ओर से सरकार पर टिकीं जाट नेताओं की नजरों को देखते हुए यह विधेयक वीरवार को अधिसूचित हो गया है। सरकार की ओर से बीसी सी श्रेणी में जाट सहित 6 जातियों को 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान तय किया गया है।

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