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Published: 12 April 2016

चंडीगढ़: दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित कॉरपोरेट केन्द्र गुड़गांव अब गुरुग्राम के नाम से जाना जाएगा जबकि मेवात जिले का नाम बदल कर नूह करने का निर्णय किया गया है। यह निर्णय मनोहर लाल खट्टर सरकार द्वारा लिया गया है। सरकार ने आज दावा किया कि उस इलाके के लोग यह मांग कर रहे थे। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कई मंचों से गुड़गांव का नाम बदल कर गुरुग्राम करने संबंधी प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर गुड़गांव का नाम बदल कर गुरुगांव करने का निर्णय लिया गया। प्रवक्ता ने कहा, हरियाणा भगवदगीता की एक ऐतिहासिक भूमि है और गुड़गांव अध्ययन का एक केन्द्र रहा है। उन्होंने तर्क दिया, गुरू द्रोणाचार्य के समय से इसे गुरुगांव के रूप में जाना जाता था। यह शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र रहा है जहां पर राजकुमारों को शिक्षा दी जाती थी। ऐसे में, इलाके के लोग लंबे समय से गुड़गांव का नाम बदल कर गुरुग्राम करने की मांग कर रहे थे। सरकार ने मेवात जिले का नाम बदल कर नूह करने का भी निर्णय लिया है।

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Published: 12 April 2016

चंडीगढ़: जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मुरथल में सामुहिक बलात्कार पर रिपोर्ट को खारिज करने के बाद हरियाणा पुलिस ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया कि इस मामले में एफआईआर में सामुहिक बलात्कार की धारा को जोड़ा गया है। यह पहल तब की गई है जब पुलिस को महिलाओं के दो पत्र मिले जिसमें यह कहा गया कि उनका यौन उत्पीड़न किया गया । पुलिस ने कल अदालत को बताया कि पहला पत्र एक मार्च को सोनीपत के पुलिस अधीक्षक की ओर से फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त को अग्रेशित किया गया है जिसे दो मार्च को विशेष अधिकारियों के समूह को भेजा गया । दूसरा पत्र एक अप्रवासी भारतीय महिला का था जो स्थानीय न्यूज चैनल के जरिये पुलिस को भेजा गया। अदालत में हरियाणा पुलिस द्वारा कल पेश हलफनामे में कहा गया, ‘‘ दोनों संवादों के तथ्यों से भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी के तहत अपराध करने की बात स्पष्ट होती है और इसमें संबंधित धारा जोड़ी गई है और इन संवादों की पुष्टि के लिए जांच की जा रही है। ’

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Published: 09 April 2016

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने फरवरी में हुए जाट आंदोलन के दौरान हिंसा की घटनाओं की साजिश की जांच के लिए जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस एन झा के नेतृत्व में आज (शुक्रवार) एक दो सदस्यीय जांच आयोग के गठन की घोषणा की। हिंसा में 30 लोग मारे गए थे और संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा था। आयोग से उसकी पहली सुनवाई की तारीख से छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। यहां जारी की गयी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार आयोग ‘‘18 से 23 फरवरी, 2016 के बीच रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद, हिसार, कैथल और भिवानी में हुई हिंसा की घटनाओं में लोगों के मारे जाने, सड़कों, नहरों, रेलवे स्टेशनों, पुलिस थानों सहित निजी एवं सार्वजनिक संपत्तियों को पहुंचे नुकसान, पेड़ों को गैरकानूनी रूप से गिराने एवं मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों और घटनाओं के अनुक्रम’’ की जांच करेगा। आयोग इस बात की भी जांच करेगा कि क्या समाज के तानेबाने को चोट पहुंचाने की कोई ‘गहरी’ साजिश रची गयी था या कुछ और किया गया था जो जांच के दौरान प्रासंगिक पाया जाए।

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