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लाहौर: 2008 के मुंबई हमलों के मामले में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकी-उर-रहमान लखवी और 6 अन्य आरोपियों पर 166 लोगों की हत्या के लिए उकसाने का मुकदमा चलेगा। पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला दिया। इस आतंकी हमले में 166 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। ट्रायल कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सातों संदिग्धों पर मुंबई हमलों में मारे गए हर शख्स की मौत के लिए उकसाने का आरोप लगाया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि हालांकि अदालत ने संदिग्धों से फिर से जिरह करने की इजाजत नहीं दी है। अभियोग पक्ष ने कोर्ट ने दो महीने पहले आवेदन देकर लखवी और अन्य पर लगे आरोपों में संशोधन करने की मांग की थी। अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा आरोपों में संशोधन करने की याचिका पर दलील पूरी करने के बाद निचली अदालत ने मार्च में फैसला सुरक्षित रख लिया था। अभियोजन ने हमले में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट शामिल किए जाने का भी अनुरोध किया था। अभियोजन ने कहा था कि भारत से मुंबई हमलों के प्रत्येक मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजे जाने को कहा जाना चाहिए जबकि बचाव पक्ष के वकीलों ने इसका विरोध किया था। इस बीच, मुंबई हमला मामले में देर हुई क्योंकि पिछली सात सुनवाइयों में कोई कार्यवाही नहीं हुई। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होनी है। पाकिस्तानी अधिकारी मामले में देर को लेकर भारत को जिम्मेदार ठहराते हुए कह रहे हैं कि वे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि भारत सरकार गवाहों को बयान दर्ज कराने के लिए पाकिस्तान नहीं भेजती।
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नई दिल्ली: भारत ने चीन की यह दलील आज (शुक्रवार) खारिज कर दी कि उसे परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता हासिल करने के लिए एनपीटी पर हस्ताक्षर अवश्य ही करना चाहिए और कहा कि फ्रांस को परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर किए बगैर ही इस संगठन में शामिल कर लिया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा, ‘‘मैं समझता हूं कि यहां कुछ भ्रम है। यहां तक कि एनपीटी भी गैर एनपीटी देशों के साथ परमाणु सहयोग की इजाजत देता है। यदि कोई संबंध है तो यह एनएसजी और आईएईए सुरक्षामानकों और निर्यात नियंत्रणों के साथ है। ’’ उनसे चीन के एक अधिकारी के इस बयान के बारे में पूछा गया था कि चीन भारत द्वारा परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर करने के बाद एनएसजी के लिए उसकी कोशिश का समर्थन करेगा। स्वरूप ने कहा, ‘‘एनएसजी सदस्यों को सुरक्षामानकों और निर्यात नियंत्रणों का सम्मान करना है, परमाणु आपूर्ति एनएसजी दिशानिर्देश के अनुरूप हो।
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नई दिल्ली: विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर उस पर निशाना साधते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पार्टी हाशिये की ओर चली गयी है और उन्होंने सवाल पूछा कि क्या 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के खिचड़ी तालमेल से पीछे रह जाएगी। कांग्रेस पर तमाम सवाल खड़े करते हुए जेटली ने यह भी कहा कि क्या वह अनेक नेताओं के साथ एक ढांचे वाली पार्टी बनेगी या कई चुनावी विफलताओं के बावजूद वंशवाद वाली पार्टी ही बनी रहेगी। जेटली ने फेसबुक पर अपनी टिप्पणी में कहा कि केंद्र सरकार जनता के व्यापक कल्याण के लिए पांचों निर्वाचित राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में पिछले दो महीने में हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे अपेक्षित दिशा में हैं। असम में भाजपा नीत गठबंधन ने जीत हासिल की है वहीं केरल और असम में कांग्रेस सत्ता खो चुकी है। जेटली ने कहा, ‘2014 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस तेजी से हाशिये की ओर बढ़ी है।
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नई दिल्ली: विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन करने और कांग्रेस के खराब प्रदर्शन से उत्साहित भाजपा ने विपक्षी दल पर हमला करते हुए दावा किया कि आज के परिणाम से कांग्रेस ‘‘अब तक सबसे नीचे चली गई है और अब यह किसी क्षेत्रीय दल से भी नीचे है।’’ भाजपा संसदीय दल ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि इसका राजनीतिक ग्राफ ‘सबसे नीचे’ चला गया है। पार्टी ने पहली बार असम चुनावों में जीत हासिल की है और केरल तथा पश्चिम बंगाल में इसका वोट प्रतिशत दहाई अंक में पहुंच गया है। इसने कहा कि संसद में ‘बाधा डालने वाली राजनीति’ करने की कांग्रेस की रणनीति केवल राजनीतिक कारणों से है और भाजपा सरकार के विकास के एजेंडे का विरोध है जिसे असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल की जनता ने खारिज कर दिया है। पार्टी ने कहा, ‘पिछले 60 वर्ष के दौरान कांग्रेस ने केवल कुशासन और भ्रष्टाचार की राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा दिया है और भारत के लोगों को गुमराह किया है। पिछले लोकसभा चुनावों में लोगों ने कांग्रेस को हरा दिया और विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने उनकी राजनीति को खारिज कर दिया है।
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