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संविधान ने देश में बदलाव लाने में उल्लेखनीय मदद की: सीजेआई खन्ना

नई दिल्ली: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा ने कहा कि सभी निजी मेडिकल कालेज साझा प्रवेश परीक्षा एनईईटी के दायरे में आयेंगे । इससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उस अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिये जिसमें राज्य बोर्ड को एक साल के लिए एनईईटी से बाहर करने की बात कही गई है। नड्डा ने इस बात को रेखांकित किया कि अध्यादेश ने साझा चिकित्सा प्रवेश परीक्षा को ठोस और विधिक सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि राज्यों के छात्रों को स्नातक मेडिकल परीक्षा में इस वर्ष (2016-17) में उपस्थित होने का मौका मिलेगा । स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ‘ सभी निजी संस्थान और मेडिकल कालेज एनईईटी के दायरे में आयेंगे। राज्य सरकारों को स्नातक सीटें भरने के लिए या तो अपनी परीक्षा खुद आयोजित करने या एनईईटी अपनाने का विकल्प रहेगा । हालांकि स्नातकोत्तर कोर्स के लिए 2017-18 सत्र की परीक्षा एनईईटी के तहत ही इस वर्ष दिसंबर में होगी । ’ नड्डा ने संवाददाताओं को बताया, ‘ राज्यों के पास विकल्प होगा । करीब पांच राज्यों ने परीक्षा खुद ली है। विभिन्न राज्य बोर्डों के तहत 6.5 लाख छात्र परीक्षा में बैठें हैं। कुल 6.25 लाख छात्र एनईईटी 1 में उपस्थित हुए हैं। ’

ग्वांगझू: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी चार दिन के चीन दौरे पर आज (मंगलवार) यहां पहुंचे जहां द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक समझौते होंगे। वहीं द्विपक्षीय बैठकों के दौरान एनएसजी में भारत की सदस्यता का बीजिंग द्वारा विरोध करने और जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के भारत के प्रयास को रोकने जैसे मुद्दे भी उठेंगे। राष्ट्रपति के तौर पर पहली बार चीन के दौरे पर आए मुखर्जी ने विभिन्न पदों पर रहने के दौरान कई बार इस देश का दौरा किया है जिसमें योजना आयोग के उपाध्यक्ष और रक्षा मंत्री के तौर पर किया गया दौरा शामिल है। चीन के औद्योगिक शहर ग्वांगझू में मुखर्जी भारत..चीन बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे जिसमें कुछ शीर्ष भारतीय उद्योगपति भी मौजूद रहेंगे। ग्वांगझू दक्षिण तटीय चीन के गुआंगडोंग प्रांत की राजधानी है, जो देश की जीडीपी में 12 फीसदी योगदान करता है और यहां चीन के कई महत्वपूर्ण उद्योग धंधे हैं। राष्ट्रपति वृहस्पतिवार को बीजिंग पहुंचेंगे जहां वह राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन के दूसरे शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे जिनमें प्रधानमंत्री ली किकियांग और नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के अध्यक्ष झांग देजियांग शामिल हैं।

नई दिल्ली: सीबीआई ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन की जांच के सिलसिले में मंगलवार को उनसे पूछताछ की। रावत कुछ समर्थकों और एक विधायक के साथ पूर्वाहन 11 बजे सीबीआई मुख्यालय पहुंचे। सीबीआई ने पिछले सप्ताह राज्य सरकार की उस अधिसूचना को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने राष्ट्रपति शासन के दौरान मामले की जांच को दी गई मंजूरी वापस लेने की बात कही थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी सीबीआई जांच पर रोक नहीं लगाई। रावत ने सीबीआई जांच पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। सीबीआई ने कहा था कि कानूनी सलाह लेने के बाद अधिसूचना को खारिज कर दिया गया। इस सलाह में कहा गया कि मंजूरी को वापस लेने का कोई आधार नहीं है और यह कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। सीबीआई ने स्टिंग ऑपरेशन की जांच के लिए 29 अप्रैल को प्रारंभिक जांच दर्ज की थी। इस स्टिंग ऑपरेशन में रावत बागी कांग्रेसी विधायकों को कथित रूप से रिश्वत की पेशकश करते दिखाए गए हैं, ताकि वे विधायक उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान उनका समर्थन करें।

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): देश के १३ नए फास्ट ट्रैक स्मार्ट सिटी का ऐलान कर दिया गया है। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के एक-एक शहर को शामिल किया गया है। सभी शहरों का चयन फास्ट ट्रैक कंपटीशन के आधार पर किया गया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने फास्ट ट्रैक स्मार्ट सिटी के लिए चुने जाने वालों शहरों की घोषणा की। लिस्ट में लखनऊ टॉप पर है। 23 शहरों ने फास्ट ट्रैक स्मार्ट सिटी की दावेदारी पेश की थी जिसमें अभी 13 शहर ही क्वालिफाई कर पाए। ये शहर है- लखनऊ, वारंगल, चंडीगढ़ रायपुर, भागलपुर, इंफाल, पोर्ट ब्लेयर, पणजी, रांची, अगरतला, धर्मशाला, न्यू टाउन कोलकाता और फरीदाबाद। उच्च रैंकिंग वाले 23 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 23 शहरों ने ‘फास्ट ट्रैक कंपटीशन’ में हिस्सा लिया जिन्हें गत जनवरी में पहले दौर की प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था। 28 जनवरी को घोषित ‘स्मार्ट सिटी चैलेंज कंपटीशन’ में 20 स्मार्ट सिटी मिशन शहरों की सूची में मात्र 12 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व मिल पाया था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत दूसरे चरण में 23 शहरों की दावेदारी में से 13 के नामों का ऐलान कर दिया गया।

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