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नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एक पर्यावरण कार्यकर्ता की याचिका पर केन्द्र से जवाब मांगा है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि आगरा में बड़े पैमाने पर नगरपालिका के ठोस कचरे को जलाये जाने से ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। हरित अधिकरण ने नगर प्राधिकरणों को आगरा और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील ताज के समानांतर क्षेत्र के निकट खुले में नगरपालिका के ठोस कचरे को नहीं जलाने का निर्देश दिया है। एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य को नोटिस जारी करते हुए उनसे दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश आगरा के रहने वाले पर्यावरण कार्यकर्ता डी के जोशी की उस याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने आईआईटी-कानपुर, जॉर्जिया प्रौद्योगिकी संस्थान और विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के संयुक्त अध्ययन का हवाला दिया है। इस अध्ययन के अनुसार ‘धूल के साथ भूरे और काले कार्बन’ के कारण 17वीं शताब्दी का सफेद संगमरमर का यह बेजोड़ स्मारक पीला पड़ रहा है।
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नई दिल्ली: केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने मंगलवार को कहा है कि मुसलमानों को आतंकवाद के झूठे मामलों में फंसाना चिंता की बात है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मुस्लिम युवाओं के खिलाफ आतंक के झूठे केस लगाए जाने से वह चिंतित है और उन्हें बाद में सबूत ना होने की वजह से रिहा कर दिया जाता है। गौड़ा अलीगढ़ में मोदी सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को बताने के लिए मनाए जा रहे 'विकास पर्व' में शामिल होने आए थे। गौड़ा ने इस मौके पर कहा कि झूठे आरोपों की जद में आने वाले समुदाय विशेष के लोगों को बचाने के लिए कानूनी संशोधनों पर विचार हो रहा है और इसमें बदलाव पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘आतंक के झूठे आरोपों के आधार पर मुस्लिम युवाओं को गिरफ्तार करना चिंता का विषय है। हम इसमें बदलाव लाने के बारे में सोच रहे है। लॉ कमीशन इन मामलों की कानूनी प्रक्रिया में बदलाव लाने के लिए रिपोर्ट तैयार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में यह रिपोर्ट तैयार की जा रही है। साथ ही कई कानून विशेषज्ञ भी रिपोर्ट को बनाने में मदद कर रहे हैं।’ कानून मंत्री ने यह बात उस वक्त की जब उनसे मुस्लिम युवाओं पर आतंके के झूठे आरोप लगाए जाने और उनकी रिहाई के बाद उनके सामने आने वाली समस्याओं के बारे में सवाल किया गया। गौरतलब है कि करीब एक हफ्ते पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि सरकार आतंकी घटनाओं की जांच के दौरान पुलिस द्वारा सभी संदिग्धों पर आरोप लगाने के बजाय अधिक संवेदनशील तरीके अपनाए जाने के पक्ष में है।
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नई दिल्ली: जानेमाने वकील और बिहार में ‘महागठबंधन’ की ओर से राज्यसभा के लिए नामित उम्मीदवार राम जेठमलानी ने कालेधन के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और लोकसभा चुनाव में उनके समर्थन के लिए जनता से माफी मांगी। जेठमलानी ने एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘एक वादा उन्होंने (मोदी ने) किया था कि विदेशी बैंकों में 90 लाख करोड़ रुपये कालाधन जमा है और वह इस पैसे को लाएंगे एवं हर गरीब परिवार को 15-15 लाख रुपये देंगे। बाद में उन्होंने एक पार्टी अध्यक्ष (अमित शाह) नियुक्त किया जिन्होंने बयान दिया कि यह वादा चुनावी जुमला था।’’ मोदी को समर्थन देने को लेकर अफसोस जताते हुए उन्होंने कहा, ‘‘मैं यह स्वीकारोक्ति कर रहा हूं कि मैंने आप लोगों को धोखा देने में उनकी मदद की। मैं आप लोगों से माफी मांगने आया हूं।’’
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नई दिल्ली: अफ्रीकी नागरिकों पर हाल में हुए हमलों के बीच सरकार ने मंगलवार को बड़े पैमाने पर जागरुकता अभियान सहित कई उपायों की घोषणा की। साथ ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि कांगो के युवक की हत्या की घटना 'नस्ली अपराध' की श्रेणी में नहीं आती। सुषमा, विदेश राज्य मंत्री वी.के. सिंह, विदेश सचिव एस. जयशंकर और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षा संबंधी चिंताएं जाहिर करने वाले अफ्रीकी राजदूतों और छात्रों से मिले। विदेश मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार एक 'बड़ी रणनीति' पर काम कर रही है, जिसके तहत एक संस्थागत तंत्र का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार कांगो के नागरिक मसोंदा केतडा ओलिवर की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक सुनवाई और दोषियों को 'कठोरतम संभव सजा' दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सुषमा ने ओलिवर की हत्या को 'बर्बर' बताया लेकिन कहा, 'यह नस्ली अपराध का मामला नहीं है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में दिखा है कि ओलिवर को बचाने की कोशिश करने पर स्थानीय लोगों पर भी हमला किया गया।'
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