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Published: 14 May 2020

नई दिल्ली: कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से सुस्त हुई अर्थव्यवस्था और आम लोगों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की दूसरी किस्त का एलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। नैशनल मीडिया सेंटर में एलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आज पैकेज का दूसरा किस्त पेश कर रही हूं। इसका फोकस प्रवासी मजदूरों, फेरीवालों, छोटे कारोबारियों और किसानों पर होगा।

वित्त मंत्री ने कहा, अगले दो महीने तक सभी प्रवासी मजदूरों को बिना कार्ड के ही 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं या चावल और एक किलो चना प्रति परिवार देगी। इससे करीब 8 करोड़ प्रवासियों को फायदा होगा। इस पर करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। वन नेशन वन राशन कार्ड को अगस्त 2020 तक लागू किया जाएगा। इससे 23 राज्यों को 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। पीडीएस योजना के 83 फीसदी लाभार्थी इससे जुड़ जाएंगे। मार्च 2021 तक इसमें 100 फीसदी लाभार्थी जुड़ जाएंगे। देश के किसी भी कोने में लोग अपने राशन कार्ड से उचित मूल्य दुकान से राशन ले सकते हैं।

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Published: 13 May 2020

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री के निर्देश पर पीएम केयर्स फंड बनाया गया था। पीएम मोदी के आह्वान पर देश का खास से लेकर आम लोग जमकर दान दिए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि इस फंड से कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

वेंटिलेटर भी खरीदे जाएंगे

प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इन 3100 करोड़ में से 2100 करोड़ रुपए से वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। साथ ही उनमें से 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा लगभग 100 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने के लिए दिए जाएंगे।

आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। कांग्रेस की तरफ से इसकी ऑडिट की मांग लगातार की जा रही है। इस फंड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए बने पीएम केयर्स कोष के गठन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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Published: 13 May 2020

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा कल घोषित बीस लाख करोड रुपए के पैकेज से आर्थिक विकास को बढावा मिलेगा और आत्‍मनिर्भर भारत के निर्माण में मदद मिलेगी। आज नई दिल्‍ली में आयोजित संवाददाता सम्‍मेलन में उन्‍होंने आर्थिक पैकेज की विस्‍तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस पैकेज को आत्‍मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया गया है। उन्‍होंने कहा कि पीएम मोदी ने कल आत्‍मनिर्भर भारत की अपनी परिकल्‍पना की रूपरेखा देशवासियों के सामने प्रस्‍तुत की थी और भारतीयों को स्‍थानीय उत्‍पादों की खरीद के लिए प्रोत्‍साहित किया था। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह परिकल्‍पना समाज के विभिन्‍न वर्गों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई।

श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आत्‍मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उत्‍पादन, श्रम, भूमि, वित्तीय तरलता और उद्योगों संबंधी कानूनों पर विशेष रूप से ध्‍यान दिया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि इस उपायों से उद्यमियों के लिए भारत में कारोबार करना और आसान हो जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अभियान का उद्देश्‍य स्‍थानीय ब्रांड वाले उत्‍पादों को विश्‍व स्‍तर पर सामने लाना है।

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