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नई दिल्ली: कोरोना महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने फिलहाल आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को बिना किसी राशनकार्ड के दो माह तक मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है। पर आने वाले वक्त में सरकार इन मजदूरों तक लाभ पहुंचाने के लिए इन्हें कल्याणकारी योजना में शामिल कर सकती है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि यह राहत अभी दो माह के लिए है, कोराना की क्या स्थिति रहती है, उस बारे में तब निर्णय किया जाएगा।
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय खाद्य निगम ने सभी राज्यों को अनाज का आवंटन कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह योजना मई और जून के लिए है। ऐसे में राज्यों को राशन वितरित करने के बाद 15 जुलाई तक सभी का नाम भेज देना चाहिए। किसी राज्य में इसके बावजूद भी लोग बच जाते हैं, तो राज्य के आग्रह पर विचार करेंगे। हमारी कोशिश है कि हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचे।
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नई दिल्ली: आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की चौथी किस्त का एलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े सुधारों को देश के सामने रखा। वित्त मंत्री ने एक तरफ कोयला खनने से सैटेलाइट लॉन्च तक का रास्ता निजी क्षेत्र के लिए खोला तो दूसरी तरफ रक्षा उत्पादन में एफडीआई की सीमा को 49 पर्सेंट से बढ़ाकर 74 फीसदी करने की घोषणा की। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण का एलान किया गया। आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त में आज की गई घोषणाओं पर डालें नज़र...
रक्षा उत्पादन में एफडीआई की सीमा बढ़ी
रक्षा उत्पादन क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहन के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कई उपायों की घोषणा की। उन्होंने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का एलान किया।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): वित्तमंत्री ने बताया कि कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन सहित आठ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र में सुधारों की योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म होगा। सरकार कोयले की खुली नीलामी करेगी। अब कोई भी कोयला खादान के लिए बोली लगा सकेगा। शीघ्र ही पचास खादानों की नीलामी की जाएगी। कोयला क्षेत्र के आधारभूत ढांचे पर पचास हजार करोड रुपये खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र को कोयले का कॉमर्शल माइनिंग के लाइसेंस राजस्व में हिस्सेदारी की व्यवस्था के तहत दिए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने प्रोत्साहन आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र को प्रति टन निर्धारित शुल्क की जगह राजस्व में सरकार की हिस्सेदारी व्यवस्था के आधार पर कोयले का कॉमर्शल माइनिंग का लाइसेंस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए नीलामी में लगभग 50 कोयला प्रखंडों को पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि घटिया कोयले के आयात को कम करने और कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को बढावा देने के लिए घोषित किये गये आर्थिक पैकेज की तीसरी किश्त में कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों को राहत देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने नई दिल्ली में इस पैकेज के बारे में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाये हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि किसानों के लिए एक लाख करोड रूपये के कृषि बुनियादी ढांचा कोष की घोषणा की गई है। लॉकडाउन के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 74 हजार तीन सौ करोड रूपये की कृषि उपज की खरीद की गई है।
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों के लिए 20 हजार करोड रूपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दूध की मांग में 25 प्रतिशत की कमी हुई है। उन्होंने बताया कि दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए पांच हजार करोड रूपये का विशेष प्रावधान किया गया है। मधुमक्खी पालन को बढावा देने के लिए पांच सौ करोड रूपये का प्रावधान किया जाएगा। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि क्षेत्रीय मंडी का नेटवर्क तैयार किया जाएगा।
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