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Published: 17 June 2016

मुंबई: भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बचत की दर को बढ़ाने तथा आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए आयकर समाप्त किए जाने की वकालत की है। इसके अलावा उन्होंने कालेधन को लाने के लिए कर पनाहगाहों में जमा कोष का राष्ट्रीयकरण करने का भी सुझाव दिया। स्वामी ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि वित्त मंत्री अरण जेटली चूंकि खुद वकील है तो वह उन लोगों के अधिकारों के बारे में जानते हैं जिन्होंने काला धन विदेशों में जमा किया हुआ है। इसलिए उन्होंने इस तरीके का इस्तेमाल नहीं किया। स्वामी ने कहा, ‘यदि मैं सरकार में होऊं तो यह काम एक हफ्ते में कर दूंगा। यदि मैं सरकार में नहीं हूं, तो मैं आयकर तीन साल में समाप्त कर दूंगा। आज लोगों को अधिक बचत के लिए आयकर को पूरी तरह समाप्त करके ही प्रोत्साहित किया जा सकता है।’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर अधिकारियों से कर आधार बढ़ाकर 10 करोड़ लोगों का करने को कहा है। वहीं स्वामी ने कहा कि राष्ट्रीय बचत दर घटकर 33 प्रतिशत पर आ गई है जिसे बढ़ाकर कम से कम 40 प्रतिशत करने की जरूरत है। स्वामी ने कहा कि बचत दर बढ़ने से वृद्धि के लिए संसाधन मिलेंगे और आयकर समाप्त होने से जो 2,000 अरब रपये जाएंगे उनकी काफी हद तक भरपाई हो जाएगी।

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Published: 16 June 2016

पणजी: बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने बिजली की चोरी करने वाले को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उद्योग के साथ बड़े लोग इसमें शामिल हैं न कि गरीब। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली मंत्रियों के दो दिवसीय सम्मेलन में गोयल ने कहा, 'लाइनमैन तथा विभाग के अधिकारियों को रिश्वत की पेशकश की जाती है और हो सकता है इसमें राजनेता भी शामिल हों।' उन्होंने बिजली चोरी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कहा कि इससे आम लोगों को लाभ होगा। गोयल ने कहा, 'मैं यह जिक्र करना चाहूंगा कि यह मामला गरीब लोगों से जुड़ा नहीं है। मत सोचिये कि अगर आपने बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई की तो आप राजनीतिक रूप से प्रभावित होंगे। गरीब लोग बिजली चोरी में शामिल नहीं हैं। किसान यह काम नहीं करता क्योंकि उसे पहले से सस्ती बिजली मिल रही है।' उन्होंने कहा, ‘‘अधिकतम चोरी उद्योग के क्षेत्र में है और बड़े लोग भी इसमें शामिल है। मुझे लगता है कि चोरी रोकने में राजनीतिक लाभ है क्योंकि इसके जरिये आप आम लोगों के बिजली बिल में कमी लाकर उन्हें लाभ पहुंचाएंगे।’’ गोयल ने कहा, ‘‘अगर आपने ईमानदारी से काम किया और आप लोगों को यह बताने में कामयाब रहे कि आप उनके लाभ के लिये कुछ कर रहे हैं, तब मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि राजनीतिक रूप से बिजली चोरी रोकने में काफी लाभ है।’’ केंद्रीय मंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना भी की जिन्होंने राज्य घाटे में चल रहे बिजली क्षेत्र को लाभ कमाने वाली इकाई में तब्दील कर दिया।

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Published: 16 June 2016

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि सरकार की आय बढ़ाने के लिए 10 करोड़ लोगों को कर वसूली के दायरे में लाया जाना चाहिए, जिसकी संख्या अभी 5.3 करोड़ है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कर अधिकारियों से यह भी कहा कि वे आम लोगों के मन से उत्पीड़न का डर खत्म करें और प्रशासन के पांच स्तंभों - राजस्व, उत्तरदायित्व, ईमानदारी, सूचना और डिजिटलीकरण (रैपिड) - पर ध्यान केंद्रित करें। प्रधानमंत्री ने यहां दो दिवसीय पहले राजस्व ज्ञान-संगम का उद्घाटन करते हुए अधिकारियों से प्रशासन को बेहतर और दक्ष बनाने के लिए डिजिटलीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने तथा 'अविश्वास की खाईं' पाटने का कार्य करने को कहा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि 92 प्रतिशत कर राजस्व टीडीएस, अग्रिम कर और स्व-आकलन कर से आता है, जबकि शेष आठ प्रतिशत जांच के बाद आता है। उन्होंने कहा कि अगर प्रत्यक्ष कर राजस्व सुनिश्चित करने के लिए सीबीडीटी के 42,000 अधिकारी हैं तो कर का दायरा बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश ऊंची आकांक्षाओं वाले लोगों से भरा है। उन्होंने कर अधिकारियों से अपील की कि वे पहल करें ताकि लोगों के लिए देश में कर भुगतान करना आसान लगे। उद्घाटन सत्र के बाद वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने संवाददाताओं को बताया कि मोदी ने अधिकारियों को यह भी सुझाव दिया कि उन्हें करदाताओं के मन से उत्पीड़न या परेशान किए जाने का डर दूर करने का प्रयास करना चाहिए तथा लोगों के साथ 'सौम्य और विनम्र' रहना चाहिए।

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