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कोलकाता: केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि देशभर में एकल कर व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से लाया जाने वाला वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स या जीएसटी) सालों से अटका पड़ा था, लेकिन अब अंततः उसे तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों का समर्थन मिल गया है। केंद्रीय वित्तमंत्री ने कोलकाता में 22 राज्यों के वित्तमंत्रियों तथा शेष सात के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, ताकि इस बिल को लेकर मतैक्य स्थापित किया जा सके। मुलाकात के बाद जेटली ने कहा, "वस्तुतः सभी राज्यों ने जीएसटी का समर्थन किया है, बस, तमिलनाडु ने कुछ आपत्तियां व्यक्त की हैं..." राज्यों के वित्तमंत्रियों की विशेष समिति की दो-दिवसीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्रा ने कहा कि आज की चर्चा में 'रिकॉर्ड हाजिरी' दर्ज की गई। उन्होंने कहा, "मैं वास्तव में आदरणीय मंत्रियों के पेशेवर अंदाज़ से अभिभूत हुआ हूं... हम कोशिश करेंगे कि अगली बैठक जुलाई के दूसरे सप्ताह में तय की जा सके..." वर्ष 1947 में भारत की स्वाधीनता के बाद से अब तक के सबसे बड़े प्रस्तावित टैक्स बदलाव के तहत बहुत-से केंद्रीय और राज्यीय करों के स्थान पर नया कर जीएसटी आ जाएगा। इस टैक्स बदलाव की जनक कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वह इसका समर्थन करेगी, यदि केंद्र सरकार ऊपरी कर सीमा के तौर पर 18 प्रतिशत को सुनिश्चित करे, और राज्यों के बीच कर बंटवारे को लेकर होने वाले विवादों के लिए स्वतंत्र व्यवस्था स्थापित करे।
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मुंबई: मई महीने में मुद्रास्फीति (महंगाई दर) का आंकड़ा ऊपर जाने के बाद रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर एस.एस. मुंदड़ा ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय बैंक आंकड़ों की निगरानी करेगा और ब्याज दरों में तभी कटौती करेगा जब मुद्रास्फीति नीचे आएगी। मई माह की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़ों के बारे में पूछे जाने पर मुंदड़ा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘सभी आंकड़ों को देखा जाएगा। यदि कोई गुंजाइश बनेगी, तभी नरम मौद्रिक रख को जारी रखा जा सकेगा।’ मई में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 5.76% पर पहुंच गई। अप्रैल माह की मुद्रास्फीति के आंकड़े को संशोधित कर 5.39% से 5.47% किया गया है। मई, 2015 में यह 5.01% थी। मुंदड़ा ने यहां पत्रकार तमाल बंद्योपाध्याय की पुस्तक ‘बंधन: द मेकिंग ऑफ ए बैंक’ का विमोचन करते हुए कहा कि अनिश्चितताओं को देखते हुए रिजर्व बैंक नीतिगत कार्रवाई की आगे गुंजाइश के लिए वृहद आर्थिक आंकड़ों तथा वित्तीय घटनाक्रमों पर निगाह रखेगा। मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर निजी क्षेत्र के आईडीएफसी बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रानिल पैन ने कहा कि मई में इसमें बढ़ोतरी की वजह प्रोटीन वाले उत्पादों के दामों में बढ़ोत्तरी है और मानसून से कोई मदद नहीं मिलने वाली है।
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नई दिल्ली: दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नॉलोजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही प्रोफेशनल सोशल वेबसाइट लिंक्ड इन की भी मालिक बन जाएगी। ख़बरों के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट और लिंक्ड इन के बीच ये डील करीब 26.3 बिलियन डॉलर यानी करीब 1758 अरब रुपए में फाइनल हुई है। बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट भले ही लिंक्ड इन को खरीद रही है लेकिन उसके बाद भी वो एक अलग ब्रांड बनी रहेगी। लिंक्ड इन के सीईओ भी जेफ वेनर भी रहेंगे जो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को रिपोर्ट करेंगे। गौरतलब है कि लिंक्ड इन दुनिया की सबसे बड़ी प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट है और ये अभी भी विस्तार कर रही है। लिंक्ड इन ने कुछ ही दिन पहले मोबाइल एप का नया वर्जन भी लॉन्च किया है। सत्या नडेला के माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनने के बाद यह सबसे बड़ा टेक ऑवर माना जा रहा है. दुनिया भर के 433 मिलियन से ज्यादा लोग लिंक्ड इन पर जॉब सर्चिंग से लेकर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. इनमें से ज्यादातर यूजर्स इसकी प्रीमियम सर्विस यूज करते हैं जिनके लिए उन्हें पैसे भी देने होते हैं।
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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा खुद की और अपनी एक कंपनी की 1,411 रुपये की संपत्ति कुर्क किए जाने के एक दिन बाद शराब कारोबारी विजय माल्या ने रविवार को कहा कि ऐसी कार्रवाई के लिए न तो कोई औचित्य है, ना ही कानूनी आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियां उनके खिलाफ अत्यधिक पूर्वाग्रह से काम कर रही है। ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए माल्या ने कहा, 'मनी लाउंड्रिंग प्रीवेंशन एक्ट (पीएमएलए) के तहत जो संपत्ति कुर्क की गई है वह किंगफिशर एयरलाइन के शुरू होने से कई साल पहले की है। ईडी द्वारा की गई सिलसिलेवार कार्रवाई के पीछे कोई औचित्य या कानूनी आधार नहीं है। ईडी बैंकों का पैसा चुकाने के लिए संसाधन जुटाने को अब और मुश्किल बना रही है। विशुद्ध रूप से ऋण वसूली जैसे दीवानी विषयों को बगैर किसी आधार के फौजदारी आरोपों के साथ जोड़ा जा रहा है।' माल्या ने कहा कि मीडिया में आई खबरें और ईडी का एक ट्वीट संकेत देता है कि ईडी ने मेरी और यूनाइटेड ब्रीवरीज होल्डिंग लिमिटेड से जुड़ी विभिन्न संपत्तियां कुर्क की हैं। यह एक सार्वजनिक कंपनी है और ईडी की किसी जांच का विषय नहीं है। माल्या ने कहा कि ईडी के ताजे कदम से प्रतीत होता है कि यह ऐसे कारणों को लेकर मुझे फरार घोषित करने के लिए पीएमएलए अदालत का रूख करने का है जो मैं नहीं समझ सकता।
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