नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नई नागर विमानन नीति को मंजूरी दी गई। नई नीति के अनुसार, अब यात्रियों को एक घंटे की यात्रा के लिए 2500 रुपये का भुगतान किराये के तौर पर करना होगा। अगर आप आधे घंटे का सफर करते हैं तो 1200 रुपये किराया लगेगा। अगर घरेलू टिकट कैंसिल कराया जाता है तो 15 दिनों के अंदर पैसा यात्रियों को मिल जाएगा, वहीं अंतरराष्ट्रीय टिकट कैंसिल कराने पर पैसा 30 दिनों के अंदर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बताया, 'राजग सरकार ने देश की पहली समेकित राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति को मंजूरी दे दी है। इससे इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आयेगा।' उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि भारत वर्ष 2022 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन बाजार होगा। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए सही ध्येय, दूरदृष्टि, योजना तथा क्रियान्वयन की जरूरत है। पिछले साल सरकार ने इस नीति का प्रारूप जारी किया था, जिस पर आम लोगों से राय मांगी गई थी। नयी नीति में टीयर दो तथा टीयर तीन शहरों में भी इस उद्योग का विस्तार करने तथा हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ाने के उपाय किये गये हैं। इसके अलावा देश को विमानों के रखरखाव, मरम्मत तथा ओवरहॉलिंग के केंद्र के रूप में विकासित करने पर भी जोर दिया गया है।
क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के तहत क्षेत्रीय हवाई अड्डों के बीच एक घंटे तक की उड़ान के लिए सभी शुल्कों तथा करों समेत अधिकतम किराया 2500 रुपये करने का भी प्रावधान है ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को रेल की बजाय विमान यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
