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Published: 24 November 2018

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में नरमी के फायदा भारत के तेल बाजार पर दिख रहा है। शुक्रवार को तेल कंपनियों की अधिसूचना के मुताबिक पेट्रोल के दाम में 40 पैसे और डीजल की कीमतों में 44 पैसे की कमी आयी। गौरतलब है कि शुक्रवार को क्रूड ऑयल के दाम 54 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। पिछले डेढ़ महीने में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 30 प्रतिशत से भी कम हो गये हैं.। हालांकि यह और बात है कि भारतीय उपभोक्ताओं को महज 11 प्रतिशत की ही राहत मिली।

शुक्रवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में गिरावट से पेट्रोलियम की कीमत अगस्त महीने से भी निचले स्तर पर चली गयी है। सितंबर अक्तूबर से दाम में लगातार हुई बढ़ोतरी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी। लगातार गिरते रुपये और क्रूड के ऊंचे होते दाम से चार अक्तूबर को पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गयी थीं। विपक्ष और जनता के दबाव के बाद सरकार ने एक रुपये एक्साइज ड्यूटी कम की। वहीं तेल कंपनियों ने भी एक रुपये की कमी की। अधिकतर राज्य सरकारों ने भी दो रुपये वैट घटाये। इससे लोगों को कुल पांच रुपये की राहत मिली। 

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Published: 22 November 2018

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 129 जिलों में शहरी गैस वितरण परियोजनाओं की आज आधारशिला रखी तथा कहा कि सरकार गैस आधारित अर्थव्यवस्था के सभी आयामों पर ध्यान दे रही है। मोदी ने यहां विज्ञान भवन से डिजिटल माध्यम से एक साथ इन परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद कहा “हमारे शहरों ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ कैसे मजबूत कदम उठाया है, यह उसकी भव्य तस्वीर है। सरकार गैस आधारित अर्थव्यवस्था के सभी आयामों पर ध्यान दे रही है। देश में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एलएनजी टर्मिनलों की संख्या बढ़ाने, राष्ट्रीय गैस ग्रिड और शहरी गैस वितरण नेटवर्क पर एक साथ काम किया जा रहा है।” इन परियोजनाओं का आवंटन शहरी गैस वितरण के नवें चरण की बोली प्रक्रिया के तहत किया गया था। 

उन्होंने कहा कि जब शहर में गैस पहुँचती है, तो वह एक नयी पारिस्थिति का निर्माण करती है। उस शहर में गैस आधारित उद्योगों की स्थापना की संभावना बढ़ती है। पाइप के जरिये सीधे लोगों के घरों में पहुँचने वाली गैस, लोगों का जीवन आसान बनाती है। पाइप बिछाने के काम में हजारों युवाओं को रोजगार मिलता है।

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Published: 19 November 2018

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक और सरकार में कई दिनों से जारी तनातनी के बीच सोमवार को केंद्रीय बैंक के निदेशक मंडल की 9 घंटे की मैराथन बैठक हुई। बैठक के बाद सरकार और आरबीआई के बीच सुलह के आसार दिख रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल ने केंद्रीय बैंक के आर्थिक पूंजी रूपरेखा ढांचे की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला किया है। इसके अलावा निदेशक मंडल ने रिजर्व बैंक को 25 करोड़ रुपये की कुल ऋण सुविधा के साथ छोटे एवं मझोले उद्योगों की दबाव वाली परिसंपत्तियों का पुनर्गठन करने की योजना पर विचार करने का सुझाव दिया है।

कई मुद्दों पर हुई चर्चा

रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल और केन्द्रीय बैंक के सभी डिप्टी गवर्नरों की बोर्ड में सरकार द्वारा मनोनीत निदेशकों, आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग और वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार और स्वतंत्र निदेशक एस गुरुमूर्ति के साथ विवादित मुद्दों पर कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए आमने -सामने बातचीत हुई। लगभग नौ घंटे तक चली बैठक के बारे में हालांकि, आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है।

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